नव्या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ५१९ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

 

नव्या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ५१९ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

* जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण ४००.७८ कोटी

* अनुसूचित जाती उपयोजना १०० कोटी

* आदिवासी घटक कार्यक्रम १८.६५ कोटी

 

बुलढाणा,दि.30(जिमाका) : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने सन २०२५-२६ या नव्या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ४००.७८ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १०० कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १८.६५ कोटी अशा एकूण ५१९. ४३ कोटींचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

निवडणुकीनंतर जिल्ह्याची पहिली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली. या बैठकीला केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे, सर्वश्री आमदार चैनसुख संचेती, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

 

या बैठकीत सन २०२५-२६ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत शासनाने ४००.७८ कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी ९३६.२४ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत ५३५.४६ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता प्रदान करण्यात आली. अनुसुचित जाती उपयोजनाअंतर्गत शासनाने १०० कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी रु. १६४.०२ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत ६४.०२ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली असून हा प्रारुप आराखडा राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

 

तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत शासनाने १८.६५ कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी ३३.९० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत १५.२५ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.

 

मंजूर आराखड्यातील सर्व कामे मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करावे- ना. मकरंद पाटील

 

चालु आर्थिक वर्षासाठी (2024-25) ४४० आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ३९४ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी राज्य शासनाकडून एकूण नियतव्ययपैकी १७६ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्यापैकी १५१ कोटी रुपये (८५.८३%) निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी उपलब्ध करुन मिळण्याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असून तो लवकरच प्राप्त होईल. तथापि मंजूर आराखड्यातील सर्व कामे मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

 

या बैठकीत सन २०२४-२५ अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या जानेवारी अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मुळ मंजूर नियतव्यय ४४० कोटी रुपये असून त्यापैकी ३९३.३१ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजना योजनेसाठी मुळ मंजूर नियतव्यय १०० कोटी रुपये असून त्यापैकी ८१.०१ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या आहे. तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनेसाठी मुळ मंजूर नियतव्यय १८.०९ कोटी रुपये असून त्यापैकी ६.०८ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

 

तसेच या बैठकीत जिल्ह्यातील कृषी, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, रस्ते आदी क्षेत्रातील कामांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये शासकीय रुग्णालयांची सुधारणा, जिल्हा परिषद शाळांतील प्रसाधनगृह स्वच्छता, वैद्यकीय अधिकारी भरती, ट्रॅामा केअर सेंटर, मॅाडेल स्कुल, मागेल त्याला सौर कृषी पंप, व्यायमशाळा, पीक विमाबाबत आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 

यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल पवार, समाज कल्याण सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व्यवहारे यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले.

00000