विशेष लेख : प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना देशाचे भविष्यः सुदृढ माता-सुदृढ बालक

 

 

कुपोषणामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. आपल्या देशात दर तीन स्त्रियांमध्ये एक स्त्री कुपोषित आहे, तर दोन स्त्रियांमध्ये एक स्त्री रक्तक्षयग्रस्त(ॲनिमीक)असते. अशा स्त्रियांची जन्मलेली बालके कमी वजनाची असण्याची शक्यता जास्त असते. थोडक्यात, जेव्हा कुपोषण मातेच्या गर्भाशयातच सुरु होते, तेव्हा या बाबीचा  बाळाच्या जीवन चक्रावर परिणाम होतो. यामुळे संभावणाऱ्या दूरगामी परिणामांमध्ये सुधारणा करता येणे नंतर शक्य होत नाही.

 

आर्थिक व सामाजीक ताण-तणावामुळे खूप स्त्रिया त्यांच्या गरोदरपणाच्या अगदी शेवटच्या दिवसांपर्यंत काम करीत असतात. तसेच बाळाच्या जन्मानंतरही त्या लवकरच कामास सुरुवात करतात.  गरोदरपण आणि बाळाच्या स्तनपानाच्या कालावधीत त्यांच्या शरीराची काम करण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे त्यांची शारिरीक क्षमता पूर्वपदावर येण्यास बाधा निर्माण होते. परिणामी बाळाच्या पहिल्या सहामाहीत निव्वळ स्तनपान करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. बाळाच्या आरोग्याची पायाभरणी करण्याचा हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे या काळात बाळा सोबतच मातेचे आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी भारत सरकारने दि. 1 जानेवारी 2017 पासून  प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कार्यान्वित केली.

 

 ही योजना देशातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येते.  ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार अंमलात आणली आहे. या अंतर्गत गरोदर व स्तनदा मातांच्या पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी  गरोदर व स्तनदा मातांच्या बॅंक खात्यात पाच हजार रुपयांचा लाभ जमा करण्यात येतो. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना राज्यांना व केंद्रशासीत प्रदेशांना या योजनेच्या थेट लाभासाठी ई-क्रॉस अकाऊंट मध्ये केंद्र शासनाकडून अनुदान दिले जाते.

 

योजनेचा उद्देशः प्रसुती अगोदर व प्रसुती नंतर पहिल्या जिवंत बाळाकरीता मातेस विश्रांती मिळावी यासाठी बुडीत मजुरीचा लाभ देणे. गर्भवती व स्तनदा मातांना योग्य पोषण तत्वे मिळण्याकरीता आर्थिक मदत देणे.  हा आर्थिक मोबदला दिल्यामुळे गरोदर माता व स्तनदा माता यांचा आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याकडे कल वाढेल. सुदृढ माता सुदृढ बालकाला जन्म देऊ शकते हे उद्देश पूर्ण व्हावे यासाठी ही योजना आहे.

 

अपेक्षित लाभार्थीः या योजनेअंतर्गत सर्व गरोदर व स्तनदा मातांना लाभ अनुज्ञेय आहे. परंतु ज्या गरोदर व स्तनदा माता केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या कर्मचारी आहेत किंवा सार्वजनिक उपक्रमात कार्यरत आहेत अशा मातांना लाभ अनुज्ञेय नाही. ज्या माता अशा प्रकारचे लाभ इतर कोणत्याही कायद्यान्वये घेत असतील त्यांनाही हा लाभ दिला जात नाही. सर्व गरोदर माता व स्तनदा मातांना कुटुंबातील पहिल्या अपत्यासाठी हा लाभ देता येईल. गरोदरपणाची तारीख व पात्र लाभार्थ्यांची स्थिती ही एम.सी.पी. कार्डवर नोंदविलेल्या मासिक पाळीनुसार गृहीत धरण्यात येईल. गर्भपात किंवा उपजत मृत्यू असेल तर, पात्र लाभार्थीस एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येतो.

 

लाभ देण्याची प्रक्रियाः  नगदी प्रोत्साहन तीन हप्ते म्हणजे प्रथम एक हजार रूपये गरोदरपणाची लवकर नोंद अंगणवाडी केंद्रात किंवा मान्यता प्राप्त आरोग्य संस्थेत केल्यास, दुसरा हप्ता दोन हजार रूपये गरोदरपणाच्या सहा महिन्यानंतर किमान एक प्रसूतीपुर्व तपासणी झाली असल्यास;  तिसरा हप्ता दोन हजार  रुपये बाळाच्या जन्माची नोंद झाल्यानंतर व बाळास बी.सी.जी., ओ.पी.व्ही., डी.पी.टी. व हिपॉटायसीस –बी लसीकरण मिळाल्यानंतर. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार जननी सुरक्षा योजनेचा (जे.एस.वाय.) लाभ जर त्यांनी दवाखान्यात प्रसूती केली असेल तर देण्यात येतो. जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत दिलेला लाभ मातृत्व वंदना योजनेमध्ये गृहीत धरला जातो. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना सरासरी एकूण 6 हजार रूपये मोबदला दिला जातो.

 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना' योजनेतून जिल्ह्यातील 36 हजार महिलांची नोंदणी

 

महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना' योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. दि. 17 एप्रिल 2026 पर्यंतच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील एकूण 36 हजार 41 लाभार्थ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून, प्रशासकीय स्तरावर 34 हजार 215 महिलांना पात्र ठरविण्यात आले आहे.

 जिल्ह्यात एकूण नोंदणी झालेल्या 34 हजार 215 लाभार्थ्यांपैकी 20 हजार 570 मातांना पहिल्या हप्त्याचा लाभ थेट बँक खात्यात जमा झाला आहे. तर 11 हजार 414 लाभार्थ्यांनी दुसऱ्या हप्त्याचा लाभ प्राप्त केला आहे. शासनाच्या मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणानुसार, पहिले अपत्य मुलगी असलेल्या 5 हजार 837 मातांना या विशेष लाभाचे वितरण करण्यात आले आहे.

तालुकानिहाय कामगिरी: प्रशासकीय अहवालानुसार, बुलढाणा (9140), चिखली (3016), देऊळगाव राजा (1448), सिंदखेड राजा ( 2439), लोणार (1195), मेहकर (2902), मोताळा, (1906), मलकापूर (1277), खामगाव (3702), नांदुरा (2333), शेगाव (1280), जळगाव जामोद (1311) व संग्रामपूर येथे (2266) असे एकूण 34 हजार 215 महिला पात्र आहे.

नोंदणीकृत पात्र लाभार्थ्यांना हप्त्यांचे वितरण करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत निरंतर सुरू आहे. अद्यापही ज्या पात्र गर्भवती महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केलेला नाही, त्यांनी तातडीने जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा नागरी आरोग्य केंद्रात संपर्क साधून आपली नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

 

-  श्री. सतिष बगमारे, माहिती उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय, बुलढाणा

0000000