शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी शी-बॉक्स प्रणालीवर नोंदणी करावी

 


बुलढाणा, (जिमाका) दि. 28:  सर्व खाजगी व शासकीय आस्थांपनानी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून त्यांची नोंदणी शी-बॉक्स प्रणालीवर करावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अधिकारी (कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध) यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, संरक्षण व निवारण) अधिनियम 2013 नुसार प्रत्येक खाजगी व शासकीय आस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील अशा सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. यासाठी खाजगी व शासकीय आस्थापनांनी कार्यालयात गठीत केलेली तक्रार निवारण समितीची नोंदणी शी-बॉक्स प्रणालीवर (SHE BOX PORTAL) करण्याचे केंद्र शासनाने निर्देश आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने शी-बॉक्स ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली आहे.

            अशी करा नोंदणी :  खाजगी आस्थापनांनी शी-बॉक्स अंतर्गत तक्रार समितीची माहिती नोंदविण्यासाठी https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन होम पेजवर अंतर्गत तक्रार समिती Private Head Office Registration या टॅबवर क्लिक करुन माहिती या टॅबवर दिलेल्या सूचना वाचून संपूर्ण माहिती भरुन सबमीट करावी. तसेच सर्व शासकिय आस्थापनांनी आपल्या वरीष्ठ कार्यालयाशी किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, मुठ्ठे ले आऊट बुलढाणा येथे संपर्क साधुन शी-बॉक्स प्रणालीचे युझरनेम व पासवर्ड प्राप्त करून आपल्या कार्यालयाची नोंद शी बॉक्स प्रणालीवर करावी.

प्रत्येक पात्र आस्थापनाने स्थापन केलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलकाच्या स्वरूपात लावणे बंधनकारक आहे. जर कोणत्याही कार्यालयात समितीची माहिती दर्शविणारा फलक दिसला नाही किंवा तक्रार नोंदविण्यास अडचण येत असेल, तर पिडीत महिलांनी टोल फ्री क्रमांक 181 वर संपर्क साधून तक्रार नोंदवू शकते. तरी जिल्ह्यातील सर्व खाजगी व शासकीय आस्थापनांनी तक्रार समिती स्थापन करुन  शी-बॉक्स प्रणालीवर नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

000000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या