प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते किसान सन्मान निधीचा 21 व्या हप्त्याचे ऑनलाईन वितरण; बुलढाणा कृषि विज्ञान केंद्रात कार्यक्रमाचे आयोजन

 





बुलढाणा, दि. 19 (जिमाका): देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते किसान सन्मान निधी योजनेचा 21 वा हप्ता वितरण तथा दक्षिण भारत नैसर्गिक शेती संमेलन कार्यक्रमाचे आभासी प्रक्षेपण आज कोईम्बतूर, तामिळनाडू येथून करण्यात आले. या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा थेट प्रक्षेपण कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे आयोजित करण्यात आले होते.

यावेळी मोठ्या संख्येने लाभार्थी शेतकरी उपस्थित होते. मार्गदर्शनासाठी आत्मा प्रकल्प उपसंचालक दीपक बुटे, कृषि विज्ञान केंद्र कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, ACABC संचालक मंगेश जाधव, आत्माचे गजानन चौधरी, भारत कापसे तसेच कृषि विज्ञान केंद्राचे सर्व शास्त्रज्ञ व कर्मचारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची प्रस्तावना करताना डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषि विज्ञान केंद्राची भूमिका, शेती विकासासाठी केंद्रातर्फे केले जाणारे प्रयत्न याबाबत माहिती दिली. दीपक बुटे यांनी आत्मा प्रकल्प तसेच कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देत शेतकऱ्यांना योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.

कोईम्बतूर येथील मुख्य कार्यक्रमाचे आभासी प्रक्षेपण करण्यात आले. यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व अधोरेखित करून शाश्वत शेती पद्धती अवलंबण्याचे आवाहन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन मनेश यदुलवार यांनी केले. जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी बांधव आणि महिला शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाचा लाभ घेतला.  कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथील डॉ. जगदीश वाडकर, डॉ. नरेंद्रकुमार देशमुख, डॉ. सुकेशनी वाणे, प्रवीण देशपांडे, डॉ. भारती तिजारे, डॉ. अनिल तारू, मनेश यदुलवार यांच्यासह शिवाजी पिसे, नितीन काटे, कोकिळा भोपळे, नंदकिशोर ढोरे, अनुराधा जाधव, अनिल जाधव, कृष्ण चौरे आणि गणेश इंगळे यांनी परिश्रम घेतले.

00000

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

news 9.6.2017 dio buldana

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या