जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन 2 नोव्हेंबर रोजी

 


        बुलढाणा, दि. 29 (जिमाका): सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, गाऱ्हाणी आणि प्रशासकीय अडचणींचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोमवार दि. 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी दुपारी 1 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा येथे ‘जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन’ आयोजित करण्यात आला आहे. नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित समस्या मांडण्यासाठी या व्यासपीठाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

            अर्जासाठी निकष : लोकशाही दिनात तक्रार सादर करताना नागरिकांनी विहित अर्ज केवळ शासनाने ठरवून दिलेल्या विहीत नमुन्यातच असावा, तक्रार किंवा निवेदन केवळ वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे. (सामूहिक स्वरूपाचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत), अर्जाच्या दोन प्रती, संबंधित लोकशाही दिनाच्या किमान 15 दिवस आधी सादर करणे आवश्यक राहिल. तालुका लोकशाही दिनानंतर एक महिन्याने जिल्हास्तरावर, तर जिल्हास्तरांनंतर 2 महिन्यांनी विभागीय आणि त्यानंतर 2 महिन्यांनी मंत्रालयीन स्तरावर अर्ज करता येईल.

            ‘हे’ अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत : न्याय प्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व अपिल्स, सेवा व आस्थापना विषयक बाबी, विहीत नमून्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, अंतिम उत्तर दिलेले आहे/देण्यात येणार आहे अशा प्रकरणांत पून्हा त्याच विषयासंदर्भात केलेले अर्ज, तक्रार/निवेदन वैयक्तीक स्वरुपाची नसेल तर, वरील प्रमाणे जे अर्ज लोकशाही दिनाकरीता स्विकृत करता येऊ शकत नाहीत असे अर्ज सामान्य तक्रार या स्वरुपात संबंधित विभागांकडे आवश्यक कारवाईसाठी 8 दिवसांत पाठवून त्याची प्रत अर्जदारास दिली जाईल.

            व्हॉट्सअॅ प चॅटबॉट सुविधा : नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. आता नागरिक आपल्या तक्रारी आणि अर्ज ९४२३१८४८०४ या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर चॅटबॉटद्वारे देखील सादर करू शकतात. जिल्ह्यातील नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या लोकशाही दिनाचा सकारात्मक लाभ घ्यावा, असे तहसिलदार बुलढाणा यांनी कळविले आहे.

000000

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

नव्या वर्षात जिल्ह्यात तीन दिवस स्थानिक सुट्टी जाहीर

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या