बॅंकांनी भोगवटदार वर्ग २ जमीनधारक शेतकऱ्यांना पीककर्ज, तारणकर्ज वाटपात दिरंगाई करु नये

                                          जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचे बॅंकाना निर्देश

·                                  जमीनी गहाण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा शासनाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही

 

बुलढाणा, दि. 17 (जिमाका): भोगवटदार वर्ग 2 ची शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज, शेती विकसित करण्यासाठी आवश्यक मध्यम किंवा दिर्घ मुदतीचे तारणकर्ज मिळण्यासाठी अडचणी न आणता कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच याबाबत कोणतीही दिरंगाई अथवा टाळाटाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. दिरंगाई अथवा टाळाटाळा करणाऱ्या बँकांविरुध्द प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचना तथा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी बॅंकांना दिला आहेत. याबाबतचे परिपत्रक त्यांनी जारी केले आहे.

भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून धारण केलेल्या भोगवटदारांना बँका किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून तारणकर्ज मिळण्याबाबत येणाऱ्या अडचणीच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36(4) अन्वये भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून जमीन धारण केलेले भोगवटदार, सहकारी बँका, भू-विकास बॅंक किंवा भारताच्या स्टेट बँकेबाबत अधिनियम अन्वये प्रस्तावित केलेल्या भारतीय स्टेट बँक किंवा बँकाचा व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांबाबत (उपमक्रम संपादन करणे आणि हस्तांतरण) अधिनियम 1970 चे कलम, खंड (ड) च्या अर्थानुसार तत्सम नवीन बँक किंवा संबंधित कायद्यान्वये प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ यांच्याकडून जमिनीच्या तारणावर कर्ज घेवू शकतात.

या तरतूदीप्रमाणे वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी जर जमीनी गहाण ठेवयाची असल्यास त्याकरीता जिल्हाधिकारी किंवा शासन यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच घेतलेल्या कर्जाची परतफेड जर हे जमीन धारक करु शकले नाहीत तर तारण ठेवलेल्या जमीनीची विल्हेवाट लावण्याची मुभा या तरतूदीप्रमाणे बँकांना अन्य वित्तीय संस्थांना देण्यात आलेली आहे.

भोगवटदार वर्ग 2 ची शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना पिककर्ज, शेती विकसित करण्यासाठी आवश्यक मध्यम किंवा दिर्घ मुदतीचे तारणकर्ज मिळण्यासाठी या कारणास्तव अडचणी आणु नयेत. तसेच याबाबत कोणतही दिरंगाई अथवा टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांविरुध्द प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी परिपत्रकद्वारे बॅंकांना कळविले आहे.

00000