तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदानाची संधी; ऑफलाइन अर्ज मागविले

 

तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदानाची संधी;

ऑफलाइन अर्ज मागविले

 

बुलढाणा, दि. 19 (जिमाका) : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया २०२६-२७ तसेच कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७ अंतर्गत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व उद्योजकांना तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी केले आहे.

 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिल उभारण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाला युनिट किमतीच्या ४० टक्के, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, सीमांत व महिला प्रवर्गाला ५० टक्के अनुदान मिळणार असून, त्याची कमाल मर्यादा ४ लाख रुपये आहे.

फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी अनुक्रमे ४० व ५० टक्के अनुदान असून, कमाल मर्यादा ३ लाख रुपये आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र आहेत.

तसेच १० टन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी मोठ्या स्तरावरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीकरिता प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, FPO/FPC, सहकारी संस्था, सार्वजनिक अथवा खासगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र असून, बँक कर्ज मंजुरी आवश्यक आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७ अंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. FPO, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ (CLF), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि २१ वर्षे पूर्ण केलेले वैयक्तिक उद्योजक यासाठी पात्र आहेत.

कडधान्य प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता प्रति तास ३०० किलो असणे आवश्यक आहे. तसेच FSSAI नोंदणी व पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक आहे. हे अनुदान ‘क्रेडिट लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी’ स्वरूपाचे असल्याने लाभार्थ्याला बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.

या योजनांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह आपले ऑफलाइन अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तातडीने सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

000000

तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदानाची संधी;

ऑफलाइन अर्ज मागविले

 

बुलढाणा, दि. 19 (जिमाका) : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया २०२६-२७ तसेच कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७ अंतर्गत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व उद्योजकांना तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी केले आहे.

 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिल उभारण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाला युनिट किमतीच्या ४० टक्के, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, सीमांत व महिला प्रवर्गाला ५० टक्के अनुदान मिळणार असून, त्याची कमाल मर्यादा ४ लाख रुपये आहे.

फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी अनुक्रमे ४० व ५० टक्के अनुदान असून, कमाल मर्यादा ३ लाख रुपये आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र आहेत.

तसेच १० टन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी मोठ्या स्तरावरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीकरिता प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, FPO/FPC, सहकारी संस्था, सार्वजनिक अथवा खासगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र असून, बँक कर्ज मंजुरी आवश्यक आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७ अंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. FPO, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ (CLF), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि २१ वर्षे पूर्ण केलेले वैयक्तिक उद्योजक यासाठी पात्र आहेत.

कडधान्य प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता प्रति तास ३०० किलो असणे आवश्यक आहे. तसेच FSSAI नोंदणी व पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक आहे. हे अनुदान ‘क्रेडिट लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी’ स्वरूपाचे असल्याने लाभार्थ्याला बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.

या योजनांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह आपले ऑफलाइन अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तातडीने सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

000000