बुलढाणा जिल्हा गुंतवणूक परिषद ; उद्योगांसाठी पोषक वातावरण आणि भक्कम पायाभूत सुविधांची हमी - पालकमंत्री मकरंद पाटील कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करणार - केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव

 











बुलढाणा दि. 14 (जिमाका): बुलढाणा जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासह गुंतवणुकीसाठी अत्यंत पोषक आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासन स्तरावर सर्वंकष प्रयत्न सुरू आहेत. उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्याबरोबरच १ ते सव्वा लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 'वैनगंगा' (गोसीखुर्द) जलप्रकल्पाच्या माध्यमातून विदर्भातील आठ जिल्ह्यांचा आणि पर्यायाने बुलढाण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवला जाईल. जिल्ह्यात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांच्या पाठीशी प्रशासन खंबीरपणे उभे असून, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

उद्योग आयुक्तालय आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुलढाणा रेसिडेन्सी क्लब येथील सभागृहात आयोजित 'बुलढाणा जिल्हा गुंतवणूक परिषद २०२६' मध्ये ते बोलत होते. या परिषदेस केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव, आमदार संजय गायकवाड, आमदार श्वेता महाले, आमदार मनोज कायंदे, आमदार सिद्धार्थ खरात, ॲड. नाझर काझी, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, उद्योग व सेवा सहआयुक्त निलेश निकम, राज्यकर आयुक्त संदीप शेलार, सहायक आयुक्त प्रमोद लांडे आणि मैत्री सेलचे सागर अवटी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी जिल्ह्याच्या औद्योगिक वाटचालीचा अत्यंत सकारात्मक आढावा घेतला. ते म्हणाले की, गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना सक्षम बनवण्याचा हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. 'उद्योग, गुंतवणूक, नवोपक्रम, भागीदारी आणि शाश्वत विकास' हा या गुंतवणूक परिषदेचा मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. बुलढाणा हा कृषीप्रधान जिल्हा असला तरी, जिल्ह्याने औद्योगिक क्षेत्रात लक्षणीय झेप घेतली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याने २२.५ टक्के औद्योगिक विकासदर नोंदवला असून, अमरावती विभागाच्या एकूण निर्यातीपैकी तब्बल ४५ टक्के वाटा एकट्या बुलढाणा जिल्ह्याचा आहे. समृद्धी महामार्गामुळे दळणवळणाची साधने भक्कम झाली असून, राजमाता जिजाऊंचे जन्मस्थान, संत गजानन महाराज मंदिर आणि लोणार सरोवर यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळत आहे. जिल्ह्यात नव्याने येणाऱ्या उद्योजकांना सुरक्षित वातावरण मिळवून देणे ही आपली जबाबदारी असून, उद्योजकांना नाहक त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींचा प्रशासनामार्फत कठोर बंदोबस्त केला जाईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

याप्रसंगी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, बुलढाणा जिल्ह्याची 'आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला जिल्हा' ही ओळख आता पूर्णपणे पुसली जात आहे. जिल्ह्याची बहुतांश अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने, कृषी उत्पादन प्रक्रियेवर आधारित उद्योगांना चालना दिल्यास इथल्या शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा आर्थिक लाभ होईल. आज रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे दळणवळणाचे मजबूत जाळे निर्माण झाले आहे. ही गुंतवणूक परिषद जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाला नवी दिशा देणारी ठरेल आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निश्चितच निर्माण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीला पूरक असणाऱ्या गरजांकडे लक्ष वेधले. आमदार संजय गायकवाड यांनी बुलढाणा शहरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) विस्तारीकरणाची मागणी केली. खामगाव आणि मलकापूर येथील औद्योगिक वसाहती उत्तम प्रकारे सुरू असून, त्याच धर्तीवर बुलढाण्यातही उद्योग वाढीसाठी एमआयडीसीचा विस्तार व्हावा, असे ते म्हणाले. तर, आमदार श्वेता महाले यांनी वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक एमआयडीसीमध्ये स्वतंत्र पोलीस ठाणे उभारण्याची मागणी केली. यासोबतच, बुलढाणा जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित असलेला 'टेक्स्टाईल पार्क'चा प्रकल्प नव्याने मार्गी लावावा, अशी सकारात्मक भूमिका त्यांनी मांडली.

या गुंतवणूक परिषदेदरम्यान जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणूक वाढीस चालना देण्यासाठी विविध नामांकित उद्योगसमूहांसोबत सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते या करारांचे हस्तांतरण करण्यात आले. तसेच, निर्यात क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवणाऱ्या अमित कॉट फायबर (२०० कोटींहून अधिक निर्यात), वन आशिया नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड (२०० कोटींची निर्यात) आणि द्वारका पल्सेस (१५ कोटींहून अधिक निर्यात) या उद्योगांना 'एक्सपोर्ट अवॉर्ड' प्रदान करून गौरवण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहआयुक्त निलेश निकम यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार सहायक आयुक्त प्रमोद लांडे यांनी मानले.

00000

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

news 9.6.2017 dio buldana

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या