डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत मदरसांना अनुदान; · 14 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 30: राज्य शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील धर्मदाय आयुक्त अथवा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरसांना पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय उभारणी आणि शिक्षकांच्या मानधनासाठी शासन स्तरावरून 10 लाखांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध होणार आहे.

ही योजना शासन निर्णय क्रमांक अविवि-2010/प्र.क्र.152/10/का-6, दि. 11 ऑक्टोबर 2013 तसेच शासन निर्णय दि. 22 डिसेंबर 2023 च्या तरतुदीनुसार राबविण्यात येत आहे. अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर वर उपलब्ध आहे.

जिल्ह्यातील इच्छुक मदरसांनी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा येथे सादर करावेत. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी राहुल पवार यांनी दिली आहे.

अटी व शर्ती : मदरसा चालविणारी संस्था धर्मदाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा लाभ घेतलेल्या मदरसांना ही योजना लागू राहणार नाही. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या पायाभूत सुविधांसाठीच अनुदान मंजूर करण्यात येईल. यापूर्वी त्या उद्देशासाठी अनुदान मिळाले असल्यास पुनःअनुदान देण्यात येणार नाही. जास्तीत जास्त तीन डी.एड./बी.एड. पात्र शिक्षकांना मानधन देण्यात येईल. शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी, मराठी किंवा उर्दू यापैकी एका माध्यमाची निवड करावी लागेल. पायाभूत सुविधा वगळता इतर बाबींसाठी अनुदान मंजूर केले जाणार नाही.

00000