बुलढाणा आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतीगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू

 बुलढाणा आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतीगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू

बुलढाणा,दि. 22 (जिमाका): येथील आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृहात शैक्षणिक सत्र 2025-26 करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इयत्ता 11 वी व त्यापुढील शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना वसतीगृहात प्रवेश दिला जाणार आहे.

वसतीगृहात निवासासोबतच शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत विद्यार्थीनींच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे विविध प्रकारचे शैक्षणिक भत्ते प्रदान केले जातात. यामध्ये निर्वाह भत्ता, भोजन भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, ड्रेस कोड भत्ता, शैक्षणिक सहल भत्ता तसेच अभ्यासक्रमानुसार इतर शैक्षणिक भत्त्यांचा समावेश आहे.

आवश्यक कागदपत्रे: अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जाती वैधता प्रमाणपत्र (व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी), शाळा सोडल्याचा दाखला, इयत्ता 10 वीची गुणपत्रिका, बुलढाणा शहरातील कनिष्ठ/वरिष्ठ महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, फिटनेस मेडिकल सर्टीफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला (सन 2024-25),  आधार कार्ड, आधार संलग्न बँक खाते पासबुक किंवा पोस्ट बँक पासबुक झेरॉक्स, रहिवासी दाखला, पासपोर्ट साईझ फोटो. अर्जामध्ये विद्यार्थिनीने स्वतःचा किंवा पालकांचा मोबाईल नंबर नमूद करावा, जो आधार आणि बँक खात्यासोबत लिंक असावा. अर्ज भरताना नाव आधार कार्डवरील नावाशी जुळणारे असणे आवश्यक आहे.   बँक खाते सुरु असल्याची खात्री विद्यार्थिनीने स्वतः बँकेत जाऊन करून घ्यावी.  सर्व आवश्यक कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत ऑनलाईन अर्जासोबत अपलोड करणे अनिवार्य आहे. इच्छुक विद्यार्थिनींनी https://swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरावा. अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रिंट (हार्डकॉपी) आवश्यक कागदपत्रांसह खालील पत्त्यावर प्रत्यक्ष जमा करावी. अधिक माहितीसाठी आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह,राऊत मंगल कार्यालय, सर्व्हयुलर रोड, जिजामाता महाविद्यालयाजवळ, बुलढाणा येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतीगृहाचे गृहपाल यांनी केले आहे.

00000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या