जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठक; जिल्हा नियोजनच्या निधीचा विनियोग दर्जेदार कामासाठी करावा - पालकमंत्री ना. मकरंद पा

 

 जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठक;

जिल्हा नियोजनच्या निधीचा विनियोग दर्जेदार कामासाठी करावा - पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील

 

बुलडाणा, दि. 16 (जिमाका):  जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2025-26 करीता जिल्ह्याला 612.39 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग मुलभूत सुविधासह दर्जेदार कामासाठी करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. यावेळी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव, विधान परिषद आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, विधानसभा आमदार चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, मनोज कायंदे, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राहूल पवार उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शाळांमध्ये चांगल्या सोयी मिळण्यासाठी शाळा सुस्थितीत असणे गरजेचे आहे. शाळा खोल्यांचे वारवांर दुरुस्तीवर होणारा खर्चाचा स्ट्रॅक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे. पावसाळ्याच्या दिवसात विद्युत तारांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी महावितरणाने तातडीने कामे मार्गी लावावे. पीक विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेले नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना विनाविलंब मिळेल यासाठी कृषि विभागाने प्रयत्न करावे. तसेच पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक असून यासाठी कृषि विभाग व विमा कंपनी यांनी संयुक्त पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून द्यावा, असे निर्देश यावेळी दिले.

जिल्ह्याला यावर्षी 612.39 कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनामध्ये (सर्वसाधारण) 493 कोटी, विशेष घटक योजनेमध्ये 100 कोटी व आदिवासी उपयोजनामध्ये 19.39 कोटी एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.  325.43 कोटी गाभा, तर 144.52 कोटी बिगर गाभा क्षेत्राला मिळणार आहे. तसेच नाविण्यपूर्ण व इतर क्षेत्राला निधी मिळणार आहे. यासाठी सर्व यंत्रणानी तातडीने मागणी सादर करुन प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. जिल्ह्याचा विकास समतोल व्हावा यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. मंजूर नियतव्यय खर्च करण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणेने सुक्ष्म नियोजन करावे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कामांच्या गुणवत्तेतील चालढकल सहन केली जाणार नाही, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना सन 2024-25 मध्ये 440 कोटी रुपयांचे नियतव्यय मंजूर करण्यात आले होते. तसेच विशेष घटक योजना अंतर्गत 100 कोटी व आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 18.09 कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी सर्व निधी खर्च करण्यात आले असून खर्चाची टक्क्केवारी 100 टक्के आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सन 2024-25 अंतर्गत दि. 31 मार्च 2025 अखेरच्या अंतिम खर्चास मान्यता देण्यात आली.

0000000