इंदिरा गांधी निवृत्तीवेतन योजना; एनएसएपी पोर्टलवर आधार व्हेरिफिकेशन करा- जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचे आवाहन

 

इंदिरा गांधी निवृत्तीवेतन योजना;

एनएसएपी पोर्टलवर आधार व्हेरिफिकेशन करा-

जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचे आवाहन

 

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 19 :  केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना यांच्यांतर्गत एकूण 52 हजार 365 लाभार्थी केंद्र शासनाच्या NSAP पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. परंतु त्यापैकी 5 हजार 137 लाभार्थ्यांचे आधार व्हेरिफिकेशन प्रलंबित असल्याने योजनेचा लाभपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी NSAP पोर्टलवर तातडीने आधार व्हेरिफिकेशन करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

 

डिसेंबर 2024 पर्यंत लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा हिस्सा (₹200/₹300/₹500) NSAP पोर्टलमार्फत तर राज्य शासनाचा हिस्सा (₹1300/₹1200/₹1100) तहसील कार्यालयामार्फत BDS प्रणालीने खात्यात जमा करण्यात येत होता. परंतु, जानेवारी 2025 पासून राज्य शासनाच्या विशेष सहाय्य विभागाच्या नव्या धोरणानुसार अनुदानाचा राज्य हिस्सा थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात डिबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा केला जात आहे. त्यामुळे, लाभार्थ्यांचे आधार NSAP पोर्टलवर व्हेरिफाय होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी आधारमध्ये अद्ययावत माहिती आणि मोबाईल क्रमांक लिंक असणे आवश्यक आहे.

 

जिल्ह्यातील 5 हजार 137 लाभार्थ्यांचे आधार व्हेरिफिकेशन प्रलंबित आहे. त्यामुळे, लाभ बंद होण्यापूर्वी त्वरीत आधार व्हेरिफिकेशन करुन घ्यावी. तसेच आपले नाव यादी असल्याची खात्री करावी. आपले नाव यादीत असल्यास आधार कार्ड अद्ययावत करावे,  मोबाईल नंबर लिंक करावा, संबंधित तहसील कार्यालयात आधार सादर करून NSAP पोर्टलवर व्हेरिफिकेशन करून घ्यावे. आधार व्हेरिफिकेशन न केल्यास आपला लाभ थांबविण्यात येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत संपूर्ण जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्याची राहील, असे प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

000000

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

news 9.6.2017 dio buldana

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या