जिल्हा बँकिंग क्षेत्राची ऐतिहासिक कामगिरी; ११ हजार कोटींच्या वार्षिक ऋण आराखड्याला मंजुरी

 

 

बुलढाणा,दि.4 (जिमाका) : जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या जिल्हा स्तरीय समन्वय समिती (DLCC) आणि जिल्हा स्तरीय पुनरावलोकन समिती (DLRC) बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील वार्षिक ऋण आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आगामी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ११ हजार १८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक ऋण आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली.

 

लीड बँक म्हणून सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यातील बँकांनी निर्धारित उद्दिष्टांच्या तुलनेत उल्लेखनीय कामगिरी केली. जिल्ह्यासाठी १० हजार १०० कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात ११ हजार १८२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्याने १११ टक्के लक्ष्यपूर्ती करत ऐतिहासिक यश संपादन केले.

 

कृषी मुदत कर्ज योजनेंतर्गत १ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे २ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून १४५ टक्के कामगिरी नोंदविण्यात आली. एमएसएमई क्षेत्रात १ हजार ९०० कोटींच्या उद्दिष्टाविरुद्ध २ हजार २९४ कोटी रुपयांचे वितरण होऊन १२१ टक्के यश मिळाले. इतर प्राधान्य क्षेत्रात ३०० कोटींच्या लक्ष्याच्या तुलनेत ४७६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून १५९ टक्के कामगिरी करण्यात आली. एकूण प्राधान्य क्षेत्रात ५ हजार ९०० कोटींच्या उद्दिष्टाविरुद्ध ६ हजार १८० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप होऊन १०५ टक्के लक्ष्य साध्य झाले. बिगर प्राधान्य क्षेत्रात ४ हजार २०० कोटींच्या तुलनेत ५ हजार १०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून १२० टक्के कामगिरी नोंदविण्यात आली.

 

शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतही जिल्ह्याने उल्लेखनीय यश मिळविले. महिला स्वयंसहाय्यता समूह कर्जजोडणी योजनेत १५४ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाविरुद्ध २७२ कोटी रुपयांचा व्यवसाय करत १७६ टक्के यश मिळविण्यात आले. अटल पेन्शन योजनेत १८ हजार ८०५ नोंदणीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत १९ हजार ७५६ नागरिकांना जोडून १०५ टक्के लक्ष्य पूर्ण करण्यात आले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ७८० पैकी सर्व ७८० अर्ज मंजूर करून शंभर टक्के यश मिळविण्यात आले. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातही जिल्ह्याने शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले.

 

बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या वार्षिक ऋण आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पीक कर्जासाठी ९३० कोटी रुपये, कृषी मुदत कर्जासाठी २ हजार ४८२ कोटी रुपये, एकूण कृषी क्षेत्रासाठी ३ हजार ४१२ कोटी रुपये, एमएसएमई क्षेत्रासाठी २ हजार २९४ कोटी रुपये, इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ४७८ कोटी रुपये आणि एकूण प्राधान्य क्षेत्रासाठी ६ हजार १८४ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. बिगर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ५ हजार ००२ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले असून एकूण वार्षिक ऋण आराखडा ११ हजार १८६ कोटी रुपयांचा आहे.

 

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांचे अभिनंदन करत आगामी आर्थिक वर्षातील उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी कृषी, एमएसएमई क्षेत्र, स्वयंरोजगार आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य देत विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

000000