उद्योग क्षेत्रात बुलढाणा जिल्हा अग्रेसर राहणार - पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांचा विश्वास


 उद्योग क्षेत्रात बुलढाणा जिल्हा अग्रेसर राहणार

- पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांचा विश्वास

 

> जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत ८६ सामंजस्य करार

> ६३१.६७ कोटींची गुंतवणूक

> २,९२४ नवीन रोजगार निर्मिती

 

बुलढाणा,दि.८ (जिमाका) : बुलढाणा जिल्हा हा कृषी प्रधान आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेला जिल्हा असून या जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. भविष्यात हा जिल्हा उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राहिल असा विश्वास पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी जिल्हा गुंतवणूक परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी व्यक्त केला.

शहरातील बुलढाणा अर्बन रेसीडेंसी क्लब येथे आयोजित जिल्हा गुंतवणूक परिषदेला केंद्रीय राज्यमंत्री ना.प्रतापराव जाधव, आमदार डॅा.संजय कुटे, आमदार संजय गायकवाड, आमदार सिद्धार्थ खरात, आमदार मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, उद्योग उपसंचालक श्रीमती रंजना पोळ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे, व्यवस्थापक सुनिल पाटील, ऍड.नाझेर काझी, जिल्ह्यातील उद्योजक, निर्यातदार, व्यापारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री ना. पाटील पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात जिल्हा राज्यात चौथा तर अमरावती विभागात पहिला आला असून याचा अभिमान आहे. राज्यात अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी 100%हून अधिक साध्य करून अमरावती विभाग राज्यात प्रथम आला आहे.जिल्हावासियांमध्ये कष्टाची आणि नाविन्यता घडविण्याची ताकद आहे. उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सुविधा, दळणवळण, पाण्याची सुविधा असली पाहिजेत. त्यासोबत जागेची उपलब्धता देखील असली पाहिजेत. त्यासाठी सध्या जिल्ह्यात ६७३ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र वाढविण्यावर लोकप्रतिनिधींसह शासनाचा भर आहे. समृद्धी महामार्ग, सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास साधण्यास मदत होणार आहे. सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योगासाठी पाणी आरक्षित करता येणार आहे. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री सकारात्मक असून त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास साधला जाईल. या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत ८६ सामंजस्य करार झाले असून, ६३१.६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून यातून २,९२४ नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील निर्यात १५०० कोटीपर्यंत जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पाच ट्रिलियन डॅालर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा.  जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योजक, व्यापारी, निर्यातदारांना राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल,असे पालकमंत्री ना. पाटील यांनी आश्वस्त केले.

केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव म्हणाले की,  जिल्ह्यात प्रबळ औद्योगिक क्षमता आहे. उद्योग, रोजगार वाढविण्यासाठी कापूस, सोयाबिनसह कच्च्या मालावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहावे. समृद्धी महामार्ग, रेल्वे जिल्ह्यात दळणवळण सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. प्रशासनाने औद्योगिक क्षेत्रातील अतिक्रमण काढून जागा उपलब्ध करावी. त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. उद्योगांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी जिल्ह्यावासियांच्या उद्योगाबाबतीत नवनवीन संकल्पना पूर्ण राबवाव्यात. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन सहकार्य करेल, असेही केंद्रीय मंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार डॅा. संजय कुटे, आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी जिल्ह्यात उद्योगवाढ, रोजगार निर्मिती, गुंतवणुकीत वाढ आणि औद्योगिक क्षेत्र वाढविण्यावर लक्ष्य केंद्रीत केले असल्याचे सांगितले.

या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत या वर्षी २०२५-२६ मध्ये, वस्त्रोद्योग, कृषी, अन्न प्रक्रिया, अभियांत्रिकी, बायोटेक, केमिकल आणि इतर क्षेत्रातील उद्योगांचे ८६ सामंजस्य करार झाले असून, ६३१.६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २,९२४ नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. सामंजस्य करारांमध्ये

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात १२१.३९ कोटी गुंतवणुकीचे २० सामंजस्य करार, कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात ५८.८० कोटींचे १३, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात ४६.७९ कोटींचे १४, अभियांत्रिकी क्षेत्रात ३४.१० कोटींचे ९, बायोटेक क्षेत्रात ७०.५४ कोटींचे ३, रसायन क्षेत्रात १६१.५५ कोटींचे २४ असे एकूण ६३१.६७ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ८६ सामंजस्य करार करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे तर आभार प्रदर्शन व्यवस्थापक सुनिल पाटील यांनी केले.

००००

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

news 9.6.2017 dio buldana

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या