अतिवृष्टी, पूर व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १२५ कोटींहून अधिक मदत; 1 लाख 35 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ - मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांची माहिती

 

बुलढाणा, दि. 3 (जिमाका) : जिल्ह्यात मार्च,जून व जुलै 2026 या कालावधीत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतजमीन व पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे. विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासन निर्णयानुसार एकूण 125 कोटी 44 लाख रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या मदतीचा लाभ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन विभागाने बुलढाणा जिल्ह्यात मार्च 2026 तसेच जून व जुलै 2026 या कालावधीत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतजमीन व पिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांसाठी दि. 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी तीन शासन निर्णय निर्गमित केले आहे. शासन निर्णयानुसार बुलढाणा जिल्ह्यातील 1 लाख 35 हजार 240 शेतकऱ्यांच्या 1 लाख 35 हजार 854.23 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 125 कोटी 44 लाख 58 हजार रुपयांची मदत जाहिर केली आहे.

             मार्च 2026 मध्ये जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या 1 हजार 306 शेतकऱ्यांच्या 928 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 1 कोटी 58 लाख 9 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 जून 2026 मध्ये अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेत जमीनीच्या नुकसानीपोटी 282 शेतकऱ्यांच्या 48.64 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 8 लाख 76 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

 जुलै 2026 मध्ये अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी 6 हजार 465 बाधित शेतकऱ्यांच्या 2 हजार 382.87 हेक्टर क्षेत्रासाठी 10 कोटी 77 लाख 70 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच जुलै 2026 मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 1 लाख 27 हजार 187 शेतकऱ्यांच्या 1 लाख 32 हजार 494.72 हेक्टर बाधित क्षेत्राकरिता 113 कोटी 3 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे मदत : शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेला निधी उपलब्ध तरतुदीतून वितरित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात संकलित करून संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्यात येईल. त्यानंतर DBT प्रणालीद्वारे मदतीची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

मदतीची पुनरावृत्ती रोखणार : मदत वितरण करताना यापूर्वी त्याच हंगामात वितरित करण्यात आलेल्या मदतीची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तसेच एकाच हंगामात एकाच नुकसानीसाठी विहित दरानेच मदत देण्यात यावी, लाभार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि मदत वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करावी, असेही निर्देश आहेत.

शासनाच्या निकषांनुसार मदत वितरण : मंजूर निधी संबंधित नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीच खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत वितरणाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या मदतीची बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी वळती करण्यात येऊ नये, यासाठीही आवश्यक दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यास शासन प्राधान्य देत असून, पात्र बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत मदतीचा लाभ वेळेत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले.

0000