DIO BULDANA NEWS 12.08.2024

जिल्ह्यातील पहिल्या प्रतिपालक जोडप्याला मंजूरी

बुलडाणा, दि. 12 :कुटुंबांशिवाय बालगृहात राहणाऱ्या बालकांना आई-वडील, नातेवाईक, शेजारी आणि मित्र परिवार मिळावा आणि बालकांचा योग्यरित्या सांभाळ व्हावा, यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी जिल्ह्यातील पहिल्या प्रतिपालक जोडप्याला मंजुरी दिली. यात एका नऊ वर्षीय बालकाला आज प्रतिपालकांना सुपूर्द करण्यात आले.

केंद्र शासानच्या मिशन वात्सल्य योजनेत एक पालक, अनाथ निराधार आणि पालकांकडून सांभाळ करण्यास असमर्थ असलेल्या बालकांचा सांभाळ महिला व बाल विकास विभागाच्या देखरेख संस्थामध्ये केला जातो. ही बालके संस्थेत राहून आपल्या जैविक पालकांची वाट बघत असतात. मात्र अनेकवेळा आई, वडील मृत्यू पावणे, घटस्फोट होणे, कायम अपंगत्व आल्याने व जैविक पालकांच्या संमती अभावी बालकांना कायद्याने दत्तक देता येत नाही, अशा बालकांना संस्थेत राहून आपले जीवन जगावे लागते. मात्र केंद्रीय मिशन वात्सल्य योजनेमध्ये अशा बालकांना तात्पुरत्या स्वरूपात कुटुंबात दाखल करून सामान्य बालकाप्रमाणे जीवन जगता यावे, याकरिता प्रतिपालक योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

घिरणी, ता. मलकापूर येथील चव्हाण कुटुंबानी बुलडाणा येथील शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, बालगृह येथे मागील एक वर्षापासून कुणीही भेटायला आलेले नसलेल्या, तसेच बालकांचे जैविक पालक बालकाचा सांभाळ करण्यास असमर्थ असल्याची निश्चिती बाल कल्याण समिती बुलडाणा यांनी केल्याने एका 9 वर्षीय बालकाला चव्हाण कुटुंबियांना प्रतिपालक योजनेत सुपूर्द करण्यात आले. कायदेशीर सर्व प्रक्रिया करून जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा प्रतिपालक आणि प्रायोजकत्व मान्यता समिती यांनी यास मंजूरी दिली.

जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी, केंद्रीय मिशन वात्सल्य योजनेमध्ये बालगृहात दाखल असलेल्या आणि कायदेशीर अडचणीमुळे कायमस्वरूपी दत्तक जाऊ शकत नसणाऱ्या बालकांना तात्काल कुटुंब मिळून देणे, तसेच बालकांचा सांभाळ करण्यास तयार असलेल्या पालकांना गरजेनुसार सदर बालकाचा सांभाळ करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी करण्यात आली आहे. बालकांचे जबाबदार पालक होण्याची ही एक कायदेशीर सुवर्णसंधी आहे. निपुत्रिक व मानसिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम पालकांनी प्रतिपालक आणि प्रायोजकत्वासाठी पुढे यावे आवाहन केले आहे.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अमोल डिघुळे यांनी महिला व बाल विकास, पालकांच्या दुर्लक्षतेने पिडीत आणि बालकांचा सांभाळ करण्यास असमर्थ असणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांचा सांभाळ करण्यास आणि त्यांना योग्य त्या कुटुंबात पुनस्थार्‍पित करण्यास सक्षम आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने अशा बालकांची देखरेख प्रतिपालक योजनेत करण्यात येणार असल्याने ज्या पालकांना स्वत:चे मूल नाही आणि मूल दत्तक घेण्यास असमर्थ आहे, अशा बालकांना संस्थेतील बाळकांची जबाबदारी पालक म्हणून घेता येत असल्याचे सांगितले.

जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी दिवेश मराठे यांनी, संस्थेत राहून जीवन जगणाऱ्या बालकांसाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय महत्वाचा आहे. ज्या पालकांना मुलबाळ नाही आणि बालकांचे प्रतिपालक बनायचे आहे, त्यांनी स्थानिक बाल संरक्षण समितीकडे चौकशी करावी. जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत इच्छुक कुटुंब आणि बालक यांच्या संमतीने आणि मिशन वात्सल्य योजनेच्या मार्गदर्शिका प्रमाणे आपल्याला प्रतिपालक योजनेचा लाभ घेता येईल. सदर योजनेचे निकष cara.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

000000

 मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी युवकांनी पुढे यावे

- जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील

*निवड झालेल्या युवकांना नियुक्ती देण्यास सुरूवात

बुलडाणा, दि. 12 : युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण आणि नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत निवड झालेल्या युवकांना विविध आस्थापनांमार्फत नियुक्ती देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. या योजनेचा युवकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

या योजनेतून उद्योजक, खासगी आस्थापना, सेवा क्षेत्र, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना मनुष्यबळ मिळणार आहे. प्रशिक्षणार्थी बारावी पास असल्यास 6 हजार रुपये, आयटीआय, पदविका असल्यास 8 हजार रूपये आणि पदवीधर व पदव्युत्तर पदवी असल्यास 10 हजार रूपये प्रतिमहा विद्यावेतन मिळणार आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविण्यता विभाग आणि मुख्य मंत्री जन कल्याण कक्ष यांच्यातर्फे योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे जिल्ह्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना शासकीय, तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये 6 महिन्यांसाठी कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे. तसेच उद्योजकांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. युवकांना शासनातर्फे बँक खात्यात विद्यावेतन जमा केले जाणार आहे. यासाठी उमेदवार आणि खासगी, तसेच शासकीय आस्थापनांनी rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांची पात्रता ही किमान वय 18 व कमाल 35 वर्षे असावे, शैक्षणिक पात्रता बारावी पास, आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी असावे, उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, त्याची आधार नोंदणी बॅक खात्याशी संलग्न असावी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या rojgar.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. मात्र शिक्षण सुरू असलेले उमेदवार या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.

खासगी आस्थापनांनी नोंदणीसाठी या योजनेंतर्गत प्रत्येक खासगी उद्योजक, आस्थापना त्यांच्या एकुण कार्यरत मनुष्यबळाच्या 10 टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी 20 टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येणार आहे. उद्योगाची स्थापना 3 वर्षांपूर्वीची असावी, उद्योगांनी इपीएफ, इएसआयसी, जीएसटी, डीपीआयटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावी. उद्योजकाचा पॅन, टॅन क्रमांक, उद्योजकाचा ई-मेल आयडी आदी बाबी आवश्यक आहेत. शासकीय आस्थापनांनी नोंदणीसाठी या योजनेंतर्गत प्रत्येक शासकीय आस्थापनांना त्यांच्या मंजूर पदाच्या 5 टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. यासाठी कार्यालयाचा पॅन, टॅन क्रमांक, कार्यालयाचा ई-मेल आयडी, कंपनी नोंदणी क्रमांक, इएसआयसी प्रमाणपत्र क्रमांक, इपीएफ प्रमाणपत्र क्रमांक असणे आवश्यक आहे.

00000