लैंगिक अत्याचारग्रस्त मुलांच्या मदतीसाठी सहाय्यक व्यक्तींची गरज पात्र व्यक्तींनी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

लैंगिक अत्याचारग्रस्त मुलांच्या मदतीसाठी सहाय्यक व्यक्तींची गरज

पात्र व्यक्तींनी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

बुलढाणा, (जिमाका) दि. 26: राज्यात लैंगिक अपराधापासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत लैंगिक शोषण झालेल्या किंवा अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुलांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यासाठी बालकांच्या क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तींनी अर्ज सादर करावा असे आवाहन जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी दिवेश मराठे यांनी केले आहे.

 

लैंगिक अपराधापासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) हा कायदा बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांना हाताळण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.  या कायद्यात 18 वर्षाखालील बालकांचे लैंगिक शोषण, पोर्नोग्राफीपासून संरक्षणासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात आले आहे. लैंगिक शोषण झालेल्या किंवा अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुलांना आधार देण्याची जबाबदारी संपुर्ण समुदायाने स्वीकारली पाहिजे. यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पुढे येवून अशा बालकांना सहाय्यक व्यक्ती म्हणुन मदत करणे आवश्यक आहे.

   त्यामुळे बालकांच्या क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तींनी अर्ज सादर करावा.   अर्जदारास  अटी व शर्ती लागु राहतील.

* सहाय्यक व्यक्तीसाठी पात्रता :

   सामाजिक कार्य किंवा समाजशस्त्र किंवा मानसशास्त्र किंवा बाल विकास या विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतलेली कोणतीही  व्यक्ती किंवा बालशिक्षण आणि विकास संरक्षण विषयांमध्ये किमान तीन वर्षाचा अनुभव असलेली पदवीधर व्यक्ती अर्ज करू शकतात. तसेच सहाय्यक व्यक्ती म्हणून काम करण्यास पात्र असलेल्या संस्थेमध्ये बाल हक्क संरक्षणाच्या क्षेत्रात सक्रियपणे गुंतलेली संस्था देखील पात्र ठरु शकते. याव्यतिरिक्त मुलांच्या देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या बालगृह किंवा निवारागृहाशी संबंधित अधिकारी देखील सहाय्यक व्यक्ती म्हणून अर्ज करण्यास पात्र असतील.

 

 अर्ज कुठे करायचा :

   इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज हा जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बस स्टॅड मागे, डॉ जोशी हॉस्पिटल जवळ, सुवर्ण नगर, बुलडाणा येथे अर्ज करावा.

 

अर्जानंतरची प्रक्रिया :

    अर्ज कार्यालयास प्राप्त होताच अर्जाची पडताळणी ही जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांचे मार्फत पूर्ण झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांना निवड समिती समक्ष वैयक्तिक संवादाच्या आधारे मुल्यमापन करुन सहाय्यक व्यक्तींच्या पदासाठी शिफारस करेल.

 

मासिक भत्ता :

     लैंगिक उपराधापासुन मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा, 2012 नुसार बालकाला मदत करण्याच्या उद्देशाने गुंतलेल्या सहाय्यक व्यक्तीला रुग्णालये, बाल कल्याण समिती, पोलिस ठणे, बालसंगोपन संस्था, पीडितचे कुटुंब, शैक्षणिक संस्था, न्यायालय, सरकारी विभाग, बँका इ. ठिकाणी केलेल्या कामकाजाच्या दिवसांच्या संख्येनुसार किंवा प्रत्यक्ष भेटीद्वारे कामाचा मोबदला निर्धारित केला जाईल. परंतु ज्याची गणना किमान वेतन कायदा, 1948 अंतर्गत कुशल कामगारासाठी निर्धारित केलेल्या रकमेच्या आधारावर पूर्वनियोजित पद्धतीने अदा केली जाईल. परंतु जर एखाद्या व्यक्तीची सहाय्यक व्यक्ती म्हणुन निवड केलेली असेल व त्याला कोणत्याही प्रकरणासाठी नियुक्त केलेले नसेल किंवा सदर सहाय्यक व्यक्ती मुलाला आधार देत नसेल तर त्याला/तिला कोणताही मोबदला मिळणार नाही.

            सहाय्यक व्यक्ती म्हणून काम करण्याची इच्छा असणारे उमेदवारांनी लवकरात लवकर आपला अर्ज  सादर करावा. तसेच अधिक माहितीसाठी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000000