Tuesday, 11 June 2024

DIO BULDANA NEWS 11.06.2024

 बालकांना दत्तक घेण्यासाठी सुधारीत नियमावली जाहीर

बुलडाणा, दि‍. 11 : दत्तक विधान प्रक्रिया करण्यासाठी बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २०१५ आणि सुधारीत २०२१ व दत्तक नियमावली २०२२ नुसार दत्तक विधान प्रक्रिया राबविल्या जाते. बालकांना दत्तक घेण्यासाठी सुधारीत नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

नियमावलीनुसार बाळ दत्तक घेण्यासाठी भावी दत्तक माता ही शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आणि आर्थिक स्वरूपात सक्षम असणे आवश्यक आहे. सदर दत्तक विधान प्रक्रियेसाठी दोन्ही पती-पत्नी यांची सहमती असणे आवश्यक आहे. एका दत्तकसाठी बालक किंवा बालिका निवडू शकते, एकल पुरुष फक्त बालकाची निवड करु शकतात.

बाळ दत्तक घेण्यासाठीची पालकांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

२ वर्षाच्या आतील बालकाला दत्तक घेण्यासाठी भावी दत्तक माता-पिता यांची कमाल वयोमर्यादा संयुक्तिक ही ८५ वर्ष आहे. तर एकल भावी माता-पिता यांची कमाल वयोमर्यादा ४० वर्षे आहे. २ से ४ वर्षापर्यतचे बालकासाठी अनुक्रमे ९० वर्षे आणि ४५ वर्षे आहे. ४ वर्ष ते ८ वर्षापर्यंतचे बालकांसाठी १०० वर्षे आणि ५० वर्षे वय असावे. ८ वर्ष ते १८ वर्षापर्यंतचे बालकांसाठी ११० वर्षे आणि 55 वर्षे असावे.

दत्तक विधानासाठी अर्ज करावा लागतो. दत्तक विधानामार्फत बाळ घेऊ इच्छिणाऱ्या भावी माता -पिता यांनी cara.wed.gov.in या पोर्टलवर अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष. सुवर्ण नगर, मुठ्ठे ले आऊट, बस स्टँडच्या मागे, डॉ. जोशी हॉस्पिटल शेजारी, बुलडाणा येथे भेट देऊ शकतात. तसेच यशोधाम, दि लव्ह ट्रस्ट, खामगाव रोड, सुंदरखेड, बुलडाणा या विशेष दत्तक संस्थेस भेट देऊन माहिती प्राप्त करु घेऊ शकतात.

दत्तक विधानासाठी अर्ज केल्यानंतर गृह अध्ययन अहवालासाठी अर्जदारांना निकटची दत्तक संस्था निवडावी लागते, सदर अर्ज केल्यानंतर गृह अद्ययन अहवाल करण्यासाठी सदर संस्थेने ६० दिवसाच्या आत अर्जदाराच्या घरी जाऊन अहवाल तयार करणे बंधनकारक आहे. सदर गृह अद्ययन अहवाल हा ३ वर्षांसाठी लागू राहिल.

दत्तक विधान संस्थेमार्फत गृह असायन अहवाल हा कारा पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर एक महिन्यानंतर आपल्याला आपल्या पसंतीनुसार बाळ दिसणे सुरु होते. ज्यामध्ये बाळाचा फोटो, मेडीकल रिपार्ट, बालक अभ्यास अहवाल असते. बाळ आपणास पसंत पडल्यास बालकास ४८ तासाच्या आत कारा पोर्टलवर आरक्षित करावे लागते. त्यानंतर सदर भावी माता-पिता यांची दत्तक विधान समिती बैठकीत साक्षात्कार आणि आकलन केल्यानंतर भावी माता-पित्ता हे बालकांसाठी योग्य वाटल्यास बालक पालकांच्या ताब्यात तात्पुरत्या स्वरुपात प्रि-फॉस्टर केअर अंतर्गत दिले जाते. संस्थेमार्फत सदर बालक व पालकांची नस्ती तयार करुन न्यायालयामार्फत पालकांना दत्तक आदेश दिला जातो.

00000

बाल विकास धोरणाबाबत सूचना, हरकती आमंत्रित

बुलडाणा, दि‍. 11 : महिला व बाल विकास विभागातर्फे सुधारीत बाल धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. याबाबत सूचना आणि हरकती असल्यास नागरिकांनी त्या सादर कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल धोरणाचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यासाठी तज्‍ज्ञ व्यक्ती व शासनाचे अधिकारी यांची समिती गठित करण्यात आली. समितीने महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ मसुदा तयार केला आहे. सदर प्रस्तावित बाल धोरण आणि महाराष्ट्र शासनाचे कृती आराखडा २०२२ हा इंग्रजी व मराठी भाषेमध्ये womenchild.maharashtra.gov.in आणि wcdcommpune.com संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तावित बाल धोरण इंग्रजीमध्ये तयार करण्यात आले असून त्यांचे मराठीत भाषांतर करण्यात आले आहे.

या बाल धोरण आणि कृती आराखड्यामध्ये आवश्यक बाबी, सुचना, सुधारणा, तसेच मराठी भाषेतील भाषांतरीत मसुद्यामध्ये शब्द रचना, व्याकरणाबाबत हरकती व सूचना नागरिकांकडून मागविण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ च्या संदर्भाने नागरिकांच्या हरकती आणि सुचना दि. ३० जुन २०२४ पर्यंत महिला व बाल विकास आयुक्तालय, २८ राणीचा बाग, जुन्या सर्किट हाऊस जवळ, पुणे १ या पत्त्यावर अथवा childpolicy@gmail.com या ई-मेलवर पाठविण्यात याव्यात, असे आवाहन महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे.

00000

आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरु

बुलडाणा, दि‍. 11 : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील आदिवासी मुले व मुलींच्या पाच शासकीय वसतीगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. इच्छुकांनी यासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दहावी व बारावी उत्तीर्ण आदिवासी (एसटी) विद्यार्थ्यांकरीता पुढील लगतच्या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश देण्याकरीता swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर दि. 30 जून 2024 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन फॉर्म भरणे, फॉर्म व सोबतचे दस्ताऐवज संबधित वसतिगृहामध्ये असलेल्या रिक्त जागेकरीता अर्ज घेण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, राजीव गांधी सैनिकी शाळेजवळ, अजिंठा रोड, कोलवड, ता. बुलडाणा, आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह जिजामाता कॉलेजजवळ, बुलडाणा, आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, संग्रामपूर, ता. संग्रामपूर, आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, बुलडाणा अर्बन बँकेजवळ संग्रामपूर, ता. संग्रामपूर, आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह जी. एस. कॉलेजच्या मागे खामगाव, ता. खामगाव, वसतिगृहाकरीता दहावी आणि बारावीच्या पुढील लगतच्या अभ्यासक्रमाकरीता वसतिगृहाकरीता सातवी, दहावी आणि बारावीच्या पुढील लगतच्या अभ्यासक्रमाकरीता अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच सद्यस्थितीत प्री मॅट्रीक आणि कनिष्ठ महाविद्यालय या अभ्यासकरीता संकेतस्थळ सुरु करण्यात आले आहे.

वसतिगृहामध्ये प्रवेशाबाबत विद्यार्थी, विद्यार्थिनी या अनुसूचित जमातीचे असाव्यात. विद्यार्थ्यांकडे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. चालू वर्षातील तहसिलदाराचा मूळ उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे स्वतःचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे. सदरचे खाते आधार कार्ड आणि मोबाईलशी सलंग्न असणे आवश्यक आहे. बँक खाते प्रत सोबत जोडावी. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था शहर, तालुक्याच्या ठिकाणी आहे, अशा शहरातील सदर विद्यार्थ्यांचे पालक रहिवासी नसावेत. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली संस्था मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, संस्थेमध्ये आणि मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांस प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्यांने आदिवासी विकास विभागाच्या संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.

अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळालेल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचे संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये प्रवेश घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र, प्रवेश घेतलेल्या शाळा, महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, कुटुंब प्रमुखाचे हमीपत्र. शाळा,कॉलेज सोडल्याचा दाखला, मार्कशिट, विद्यार्थ्याचा फोटो. आधारकार्ड, आई, वडील नोकरीवर नसल्याचे ग्रामसेवक, तलाठी यांचे मूळ प्रतीत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. सदर ऑनलाईन भरलेला अर्ज ऑफलाईन काढून सदर प्रत आणि सोबत ऑनलाईन सादर केलेले आवश्यक सर्व दस्ताऐवज संबंधित वसतिगृहातील गृहपाल यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. सदर योजनेमध्ये विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्थानी फसवणूक केल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्था कायदेशिर कारवाईस पात्र राहणार आहेत.

0000000

No comments:

Post a Comment