DIO BULDANA NEWS 12.6.2021

 अनाथ बालकांची गृह चौकशी करून संपत्तीचे अधिकार अबाधित ठेवावे

- जिल्हाधिकारी एस रामामूर्ती

*महिला व बालविकास विभाग कृती दलाची बैठक

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 12: जिल्ह्यात अनाथ मुले मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सर्व बालकांची गृह चौकशी करून अनाथ बालकांच्या  संपत्तीचे अधिकार अबाधित ठेवावे.  जिल्ह्यात सर्व आरोग्य संस्था आणि कोविड सेंटर येथे 1098 बाल मदत संपर्क क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात यावे. तसेच जिल्ह्यात एकही बालक वंचित राहू नये यासाठी महसूल, महिला व बाल विकास आणि ग्राम पंचायत विभागाने दक्षता घेवून सदर बालकांचे योग्य संगोपन होत आहे किंवा नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश या वेळी जिल्हाधिकारी एस रामामूर्ती यांनी आज दिले.

  विभागाच्या वतीने दिनांक 11 जून 2021 रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांच्या दालनात कोरोना महामारी मुळे अनाथ झालेल्या एक पालक आणि अनाथ बालकांच्या काळजी आणि संरक्षणासाठी कृती दलाची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक अरविंद चावरीया, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते,  सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आरिफ सय्यद,  जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पाटील,  सदस्य बाल कल्याण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी श्री मराठे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री मारवाडी आदी उपस्थित होते.  

  जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले, महसूल विभाग व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचे मार्फत बालकांच्या मालमत्तेच्या विक्रीवर  ते 18 वर्षाचे होई पर्यंत मालमत्ता देखरेख व विक्री निर्बंध लावण्यात यावे.  अनाथ व एक पालक बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात यावी. ज्या महिला कोरोना मुळे विधवा झालेल्या आहेत, अशा महिलांना इंदिरा गांधी विधवा योजना, संजय गांधी निराधार योजना तसेच राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजने अंतर्गत मदत देण्यात यावी. जिल्ह्यातील बालकांना कोरोना काळात मदत करण्यासाठी सामाजिक संस्था आणि व्यक्ती यांनी देखील योगदान द्यावे व अशा बालकांच्या कुटुंबाला मदत करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी केले. 

 जिल्ह्यात एकूण 7 बालके आई आणि वडील गमावलेली आहेत.  तसेच 187 बालके ही एक पालक  असून आधी 194 बालके जिल्ह्यात आढळून आल्याची माहिती यावेळी बाल संरक्षण अधिकारी यांनी दिली. याप्रसंगी बाल हक्क आणि अधिकार हे अधिकारी, कर्मचारी यांना कळावे या साठी जिल्ह्यात कार्यशाळा आयोजन करणे संदर्भात चर्चा करण्यात आली.   

*******

*जिल्हा पहिल्या श्रेणीत ; आणखी निर्बंध शिथील*

*मॉल, थिएटर्स व नाट्य गृह 50 टक्के क्षमतेसह सुरू करण्यास परवानगी*

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 12 : राज्यात मुख्य सचिव यांच्या ४ जून च्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील पॉझीटिव्हीटी रेट, ऑक्सिजन बेडची उपलब्धता तसेच दैनंदिन आढळणाऱ्या रुग्णांची परिस्थिती लक्षात घेता सुधारित सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सदर श्रेणी नुसार जिल्हा पहिल्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा दंडाधिकारी एस रामामूर्ती यांनी 6 जून रोजी दिलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार लावलेले निर्बंध शिथील करण्यात येत आहे. शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात लागू असलेल्या बाबींना 14 जून रोजी सकाळी 7 वाजेपासून ते पुढील आदेशापर्यंत मुभा देण्यात येत आहे. 

     या आदेशानुसार सर्व अत्यावश्यक सेवेची व अत्यावश्यक सेवा नसलेली दुकाने नियमित सुरू राहतील. मॉल, थिएटर्स व नाट्य गृह एकूण आसन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेने सुरू राहतील. ज्या खुर्च्यांचा वापर करण्यात येणार नाही, त्या खुर्च्यांवर सेलोटेप, रिबन व स्टिकर लावून त्या वापरात नाही असे दर्शवण्यात यावे.  कृषी सेवा केंद्र व कृषी निविष्ठांची दुकाने, कृषि प्रक्रिया, उद्योग गृहे, शेती अवजारे व शेतातील उत्पादनाशी निगडीत दुकाने नियमित सुरू राहतील.  

    हॉटेल्स, रेस्टॉरंट व खानावळ नियमितपणे सुरू राहतील. रेस्टॉरंट मध्ये गर्दी होणार नाही, याची काळजी हॉटेल मालकाने घ्यावी. आसने सामाजिक अंतर नियमांचे पालन करून करावे.   सार्वजनिक ठिकाणे,  खुले मैदान, फिरणे व सायकलिंग साठी  परवानगी असेल. क्रीडा स्पर्धा नियमित होतील.  एकाच ठिकाणी गर्दी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. सांस्कृतिक कार्यक्रम, समारंभ 50 टक्के क्षमतेने घेता येतील. सर्व केशकर्तनालये, सलुन,स्पा,ब्युटी पार्लर नियमित सुरू राहतील. प्रत्येक ग्राहक नंतर खुर्ची व वापरण्यात येणारे साहित्य निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक असेल.  लग्न समारंभ बँड पथक, कॅटरिंग आदींसह  50 व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. अंत्यसंस्काराला 50 व्यक्तींच्या उपस्थितीची परवानगी असेल. सभा, बैठका आसन क्षमतेच्या 50 टक्के उपस्थितीमध्ये घेता येतील. बांधकाम नियमित रीत्या सुरू राहतील. ई कॉमर्स व वस्तू सेवा नियमितपणे सुरू राहतील. सार्वजनिक बस वाहतूक पूर्ण आसन क्षमतेसह सुरू राहील. जास्तीत जास्त तीन व्यक्तींच्या परवानगीसह मालवाहतूक नियमितपणे सुरू राहील. आंतर जिल्हा व जिल्ह्याबाहेर प्रवाशी वाहतूक सुरू राहील. मात्र रेड झोन मधील जिल्ह्यात जाणे येणे होत असल्यास ई पास आवश्यक राहील. 

 शासकीय व सर्व प्रकारची खाजगी कार्यालये १०० टक्के क्षमतेने सुरु राहतील. जिल्हयाचे जमावबंदी व संचारबंदी लागू राहणार नाही. परंतु  प्रत्येक बाबीसाठी लोकांच्या उपस्थितीच्या संख्येवर निर्बंध राहील, लोकांनी सर्व ठिकाणी आवश्यक सामाजिक अंतर,  पाळण्यासोबतच कोवीड प्रतिबंधातूमक वर्तणूक व कोवीड त्रिसुत्रीचा काटेकोरपणे अवलंब (मास्क लावणे, सामाजिक अंतराचे पालन, सॉनिटायजर किंवा हॅडवॉशने हाताची नियमित स्वच्छता) प्रत्येक नागरिकास बंधनकारक राहील. सदर बाबीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मास्क न वापरणे, व्यवस्थित मास्क न लावणे अशा सर्व व्यक्तींना 500 रुपये, या त्री सुत्री चे पालन न करणाऱ्या आस्थापना, दुकान मालक, ग्राहक यांना पहिल्यांदा 5000 रुपये व दुसऱ्यांदा 10000 हजार रुपये दंडाची आकारणी व अनुषंगीक कारवाई प्रशासनाच्या वेगवेगळया पथकांमार्फत केली जाईल. तसेच लोक नियमांचे पालन न करता व कोविड प्रतिबंधात्मक वर्तणूकीचे पालन न करता सार्वजनिक ठिकाणी आढळल्यास, स्थानिक प्रशासनामार्फत दंडाची आकारणी कणण्यासोबतच कोविड चाचणी करण्यात येईल व पॉझीटीव्ह आढळल्यास लोकांना कोविड केअर सेंटरमध्ये पाठवण्यात येईल व त्यावर येणारा सर्व खर्च दंडाच्या स्वरुपात वसूल करण्यात येईल.

  प्रत्येक गुरुवारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य हयांचेब्दारे ऑक्सीजन वेड चे वापराबाबतची स्थिती तसेच जिल्ह्यांची पॉझीटीव्हीटी हया बाबी जाहीर केल्या जातील.  त्यावरून घोषीत केलेल्या आकडेवारीचे आधारे जिल्हयामध्ये लावलेल्या किंवा शिथील केलेल्या निर्बंधाबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा मार्फत परत योग्य निर्णय घेण्यात येईल. जिल्हयात लावण्यात आलेले निर्बंध नवीन आकडेवारीनूसार कमी किंवा जास्त करावयाचे झाल्यास लगतच्या सोमवार पासून त्यामध्ये तसे बदल जिल्हा प्रशासना मार्फत करण्यात येतील.   सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही साथरोग प्रतिबंधक कायदा, भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील. सदर नियमांचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती,संस्था,संघटना यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधीत पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरिक्षक दर्जापेक्षा कमी नाही अशा अधिका-यास या आदेशाद्वारे पुढील आदेशापर्यंत प्राधिकृत करण्यात येत आहे.