DIO BULDANA NEWS 6.10.2020

 जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आराखडा तयार करावा

-         पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

• जिल्हा नियोजन समिती निधीचा घेतला आढावा
• कोविड नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाला प्राधान्याने निधी देणार
• ऑक्सीजन जनरेशन प्लॅण्टची उभारणी करावी
• एकूण आराखड्याच्या 33 टक्के निधी मिळणार

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 6 : कोविड आजारामुळे सर्वत्र आरोग्य संकट निर्माण झाले आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून कोरोना सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्यात आलेल्या आहेत. अशा अभूतपुर्व आरोग्य संकटाच्या परिस्थितीत शासन आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचे काम करीत आहे. भविष्यात आरोग्य क्षेत्राला अधिकचा निधी देवून आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यात येईल. त्यासाठी प्रशासनाने जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना पालकमंत्री ना. डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज दिल्या.  

   जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा नियोजन समिती निधीच्या आढावा बैठकीचे आयोजन पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. त्यावेळी पालकमंत्री आढावा घेताना बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर आमदार राजेश एकडे, जिल्हाधिकारी एस राममूर्ती, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन एस, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. लाड, अप्पर जिल्हा पोलीस अधिक्षक संदीप पखाले आदी उपस्थित होते.

     कोरोना संसर्ग पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीचा निधी प्राधान्याने आरोग्य विभागाला देणार असल्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले,  कोविड नियंत्रण उपाययोजनांसाठी या निधीचा उपयोग करण्यात यावा. जिल्ह्यात कोरोनाचे रूग्ण वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत ऑक्सीजनचा पुरवठा सुरळीत ठेवावा लागणार आहे. कुठल्याही प्रकारे ऑक्सीजनची कमतरता पडायला नको. त्यासाठी ऑक्सीजन जनरेशन प्लॅण्टची उभारणी प्राधान्याने करण्यात यावी. याबाबत कालमर्यादा आखून काम पुर्ण करावे. कार्यान्वयीन यंत्रणांना मागील आर्थिक वर्षात काम पुर्ण केले असल्यास स्पील निर्माण झालेल्या कामांसाठी निधी  देण्यात यावा. त्यामुळे त्यांचे दायित्व पुर्ण होईल. नवीन कामांसाठी 4 मे 2020 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आपल्या निधीतून रूग्णवाहिका घेण्याची मागणी करीत आहे. याबाबत संबंधीत यंत्रणांनी तातडीने कारवाई करून रूग्णवाहिकेवरील चालक, त्यांचे मानधन  व रूग्णवाहिकेचा मेंटेनन्सबाबत पुढील नियोजन करावे.  

    ते पुढे म्हणाले, आरोग्य विभागानंतर जिल्ह्यातील पालकमंत्री पाणंद रस्त्यांना निधी प्राधान्याने देण्यात येईल. शेतरस्ते हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळे पाणंद रस्त्यांचा विकास होणे गरजेचे आहे. पाणंद रस्त्यांमध्ये आतापर्यंत कमी कामे झालेल्या तालुक्यांमध्ये ही कामे करण्यात यावी. जिल्हा परिषदेकडील ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांसाठी पैसा द्यावा लागणार आहे. गौण खनिज वाहतुकीमूळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी गौण खनिज निधीमधून तरतूद करावी. तसेच अशा खराब झालेल्या रस्त्यांची संबंधीत यंत्रणेने यादी द्यावी. महावितरणने मार्च 2018 पर्यंत पेड पेंडीग कृषि वीज जोडण्यांची सुरू असलेली कामे पुर्ण करावी. तसेच जिल्ह्यातील रोहीत्रांची क्षमतावृद्धी जिल्हा नियोजनच्या निधीमधून करण्यात यावी.

  निधी उपलब्धतेनुसार अत्यावश्यक कामांचे नियोजन करण्याच्या सूचना देत पालकमंत्री डॉ शिंगणे म्हणाले, रक्तपेढीचे काम पुर्ण करण्यात यावे. रक्तपेढीच्या मजबूतीकरणाची आवश्यकता आहे. दे. राजा येथे सीएसआरमधून रक्तपेढी सुरू करण्यात आली आहे. त्या धर्तीवर बुलडाणा येथे सुरू करण्याबाबत कारवाई करण्यात यावी. कोरोनाच्या लढाईत शासनाचे घटक म्हणून प्रत्येक विभागाने काम करावे. माझे कुटूंब माझी जबाबदारी या मोहिमेत सक्रीय सहभाग घेवून शासनाच्या प्रयत्नांना बळकटी द्यावी, असे आवाहनही पालकमंत्री डॉ शिंगणे यांनी केले.

   सभेचे संचलन सहाय्यक नियोजन अधिकारी मोनिका रोकडे यांनी केले. यावेळी संबंधित विभागांचे विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजनमधून 33 टक्केच निधी

देशात, राज्यात निर्माण झालेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे शासनाने प्राधान्याने आरोग्य विभागाला निधी दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियेाजन समितीच्या एकूण आराखड्यापैकी 33 टक्केच निधी प्राप्त होणार आहे. तसेच या प्राप्त निधीपैकी 50 टक्के निधी आरोग्य विभागाला देण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाने कोविड नियंत्रण उपाययोजनांसोबतच आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी निधीचा उपयोग करावा. अत्यावश्यक असणाऱ्या कामांसाठी निधी देण्यात येणार असून त्यानुसार यंत्रणांनी नियोजन करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिल्या.

********

                        प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ठरतेय..गरोदर मातांसाठी संजीवनी..!

• आतापर्यंत 44 हजार 830 मातांना घेतला लाभ
• 18 कोटी 15 लक्ष 31 हजार रूपयांचा निधी खात्यात जमा

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 6 : केंद्र शासनाने शहरी व ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना मागील 3 वर्षांपुर्वी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येते. ही योजना जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यात  येत असून आतपार्यंत योजनेचा 44 हजार 630 मातांना लाभ देण्यात आला आहे. त्यांच्या बँक खात्यामध्ये 18 कोटी 15 लक्ष 31 हजार रूपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात मातृ वंदन योजना गरोदर मातांसाठी संजीवनीच ठरली आहे.

     देशात दर 3 स्त्रीयांमध्ये एक स्त्री कुपोषीत आहे. कुपोषणामुळे अशा माताची बालके कमी वजनाची असतात. बालकांचे कुपोषण मातेच्या गर्भाशयातच सुरू होते. त्याचा अनिष्ठ परिणाम एकूण जीवन चक्रावर होतो. त्यामुळे आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनेतून आर्थिक व सामाजिक तणाव कमी केला जातो. काही महिला गरोदरपणाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत घरची कामे व शेतातील कामे करत असतात. बाळ जन्मल्या नंतर त्या लगेच कामाला लागतात. अशावेळी बाळाच्या पहिल्या सहा महिन्यात स्तनपान करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. जिल्ह्यात आतापर्यंत 44 हजार 630 मातांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश हा प्रसुतीच्या अगोदर व प्रसुतीनंतर पहिल्या जिवंत बाळाकरीता मातेला विश्रांती मिळावी व बुडीत मंजुरीचा लाभ देण्याचा आहे. आर्थिक मोबदला दिल्यामुळे गरोदर व स्तनदा मातांच्या आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याकडे कल वाढला आहे. माता मृत्यू व बालमृत्यू कमी करण्यास ही योजना परिणामकारक ठरली आहे. गरोदर स्तनदा मातांना 5 हजार रूपयांची रक्कम तीन हप्त्यात दिली जाते. पहिला हप्ता मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 100 दिवसात गरोदरपणाची तारिख नोंदणी केल्यानंतर 1000 रूपये व दुसरा हप्ता किमान एकदा प्रसवपुर्व तपासणी केल्यानंतर गर्भधारणेचे 6 महिने पुर्ण झाल्यानंतर 2000 रूपयांचा देण्यात येतो. तसेच तिसरा हप्ता प्रसुतीनंतर अपत्याची जन्मनोंदणी व बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी तसेच हेपीटायटीस बी व लसीकरणाचा पहिला पुरक खुराक दिल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात.

  आजपर्यंत जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या मातांच्या बँक खात्यात 18 कोटी 15 लक्ष 31 हजार रूपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. एक खेपेच्या अगोदर मातांची नोंदणी व प्रसुती बहुधा खाजगी रूग्णालयात केली जाते. त्या मातांनाही या योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी पहिल्या खेपेच्या मातांनी पहिल्या 12 आठवड्याच्या आत नोंदणी करून सर्व तपासणी पुर्ण करावी. लाभार्थी व तिच्या पतीचे आधार कार्ड, लाभार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते क्रमांक, माता बालसंरक्षण कार्ड व बाळाच्या जन्म दाखल्याची छायांकित प्रत देणे आवश्यक आहे. जिल्हाभरात आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी यांचेमार्फत  योजनेचा प्रसारही करण्यात येतो. जि. प मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अति. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा निवासी वैद्यकीय अधिकारी व माता बाल संगोपन अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात प्रत्यक्ष जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व कार्यक्रम सहाय्यक योजनेची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करीत आहे.

लॉकडाऊनमध्ये यशस्वी अंमलबजावणी

 जिल्ह्यात योजनेची अंमलबजावणी लॉकडाऊनच्या कालावधीत सुद्धा प्रभावीरित्या करण्यात आली. एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत 5120 मातांना 2 कोटी 97 लक्ष 90 हजार रूपयांचा लाभ एक खेपेच्या गरोदर व स्तनदा मातनांना देण्यात आला आहे.  

********

पिंजरा पद्धतीने करण्यात येणार मत्स्यसंवर्धन

• 15 ते 200 हेक्टर जलाशयांमध्ये 24 मत्स्यपालन पिंजऱ्यांसाठी 750 वर्गमीटर जलक्षेत्र राहणार राखीव

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 6 : राज्यातील मत्स्योत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करण्यासाठी जिल्ह्यातील 15 हेक्टर ते 200 हेक्टरपर्यंतच्या तलाव, जलाशयातील 0.5 टक्के हेक्टर जलक्षेत्र राखीव ठेवण्यात येत आहे. यामध्ये एक पिंजरा 6x4x4  मीटरचा याप्रमाणे एकूण 24 मत्स्यपालन पिंजऱ्यासाठी 750 वर्गमीटर अर्थात 0.075 हेक्टर जलक्षेत्र राखीव म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी निवीदा मागविण्यात येत आहे.

   तसेच 200 हेक्टरवरील जलाशयात पिंजरा आकार 6x4x4  मीटरचा एक पिंजरा याप्रमाणे एकूण 48 मत्स्यपालन पिंजऱ्यासाठी 1500 वर्गमीटर (0.15 टक्के) जलक्षेत्र पिंजरा प्रकल्पासाठी ठेक्याने देण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे तलाव, जलाशयाकरीता निवीदा मागविण्यात येत आहे. निवीदेसोबत व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत, मुंबई यांचे नावाचा 5000 रूपये रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट सादर करणे आवश्यक आहे. मत्स्योत्पादन वाढ करण्याकरीता पिंजरा मत्स्यसंवर्धन निवीदा प्रक्रियेतंर्गत पिंजरा प्रकलप उभारणीस मान्यता प्रदान करण्यात आलेला ठेकेदार / संस्था या केंद्र, राज्य शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या शासकीय अनुदान पात्र असतीलच असे नाही.

   त्याकरीता शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या सुचनांप्रमाणे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी जलक्षेत्र ठेक्याने घेण्याकरीता आवश्यक कोऱ्या निवीदा व सर्व आवश्यक सुचना, माहिती संबधीत जलाशयाच्या सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) बुलडाणा यांचे कार्यालयात 1000 रूपये रक्कम भरून उपलब्ध करून देण्यात येईल. इच्छुक निवीदाधारकाने त्यांच्या सीलबंद निवीदा प्रपत्र अ व प्रपत्र ब सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) बुलडाणा यांचे कार्यालयात सादर कराव्यात. सर्वसाधारणपणे महिन्याच्या 1 ते 15 तारखेपर्यंत सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) बुलडाणा यांचे कार्यालयात प्राप्त झालेल्या निविदा 16 ते 25 या दरम्यान किंवा आयुक्त ठरवतील.

    त्या तारखेस आयुक्त कार्यालयात राज्यस्तरीय समितीसमोर उघडण्यात येतील व 15 ते 30, 31 तारखेपर्यंत उघडण्यात येतील. कोणत्याही कारणाशिवाय कोणतीही निवीदा स्वीकारणे किंवा नाकारणे, पात्र करणे किंवा अपात्र करण्याचे अधिकार आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे राखून ठेवण्यात येत आहेत. याबाबत कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे सहाय्यक आयुक्त स. इ. नायकवडी यांनी कळविले आहे.  

--