DIO BULDANA NEWS 29.10.2020

 मागासवर्गीय शेतकरी, महिलांना 100 टक्के अनुदानावर साहित्य वाटप

·        अर्ज करण्यास मुदतवाढ, 10 नोव्हेंबर पर्यंत अर्ज करावे

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 29 : जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागातर्फे 20 टक्के सेसफेड योजनेअंतर्गत सन 2020-21 या वित्तिय वर्षासाठी मागासवर्गीय शेतकरी तसेच मागासवर्गीय आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीस 100 टक्के अनुदानावर 5 एचपी विद्युत मोटार पंप देण्यात येणार आहे.  मागासवर्गीय महिलांकरीता शिलाई मशीन आणि 5 टक्के दिव्यांग कल्याण योजनेअंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांकरीता मिनी पिठाची गिरणी देण्यात येणार आहे. तरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मागासवर्गीय शेतकरी, महिला व दिव्यांग लाभार्थ्यानी अर्ज दि. 23 आक्टोबर 2020 पर्यत संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावयाचे होते. या योजनेच्या अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली असून आता 10 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत अर्ज सादर करावे.

   सदर योजनेचे अर्ज पंचायत समिती स्तरावर उपलब्ध आहे. योजनेचा लाभ मागासवर्गीय शेतकऱ्यांनी, महिलांनी अपंग लाभार्थ्यानी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद समाज कल्याण सभापती सौ. पुनमताई विजय राठोड, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मनोज मेरत यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.

********

नोव्हेंबर महिन्याचा लोकशाही दिन होणार ई लोकशाही दिन

• कोरोना संसर्ग पार्श्वभूमीमुळे निर्णय
• मोबाईल क्रमांक 7249093265 वर ऑनलाईन तक्रारी  कराव्यात
• व्हिडीओ कॉलद्वारे तक्रारदाराशी साधणार संपर्क

बुलडाणा,(जिमाका) दि.29: प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजन करण्यात येते.   या दिवशी जिल्हाधिकारी व इतर शासकीय अधिकारी,नागरिकांच्या तक्रारींचे निरसन करतात. जर सोमवारला शासकीय सुट्टी असल्यास पुढील दिवशी मंगळवारला आयोजन करण्यात येत असते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमी व नियमित बस सेवा नसल्यामुळे ऑक्टोंबर महिन्याचा लोकशाही दिन ई- लोकशाही दिन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार सोमवार 2 नोव्हेंबर रोजी ई लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

  या लोकशाही दिनी तक्रारदारांनी ऑनलाईन पद्धतीने 7249093265 या मोबाईल क्रमांकावर तक्रारी कराव्यात. त्यामुळे तक्रारदारांना लोकशाही दिनाला स्वत: उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. तक्रारदारांनी दिलेल्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर व्हिडीओ कॉल करून संपर्क साधण्यात येणार आहे. तक्रारदाराने सदर मोबाईल व्हॉट्सॲप क्रमाकांचे त्याकाळात इंटरनेट सुरू असण्याची खातरजमा करायची आहे.

         तालुका स्तरावरील लोकशाही दिनानंतर 1 महिन्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही दिनात अर्ज करता येतो. तसेच तक्रारदारांबरोबर त्रयस्थाने येऊ नये. अर्जदाराने एका अर्जात एकच तक्रार सादर करावी. एकापेक्षा जास्त तक्रारी असलेला अर्ज स्विकारला जाणार नाही. तक्रार, निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाची असावी, त्याचप्रमाणे न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, राजस्व/ अपिल, सेवा व आस्थापना विषयक बाबी, विहित नमुन्यात नसलेले तसेच आवश्यक त्‍या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, विविध न्यायालयात, प्राधिकाऱ्यांकडील, लोकआयुक्त यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या तक्रारी स्विकारल्या जाणार नाहीत, असे अर्ज संबंधित विभागाकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी 8 दिवसात पाठविण्यात येतील. त्याची एक प्रत अर्जदारास पाठविण्यात येईल,  असे जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.

*****

प्रारूप मतदार यादी 17 नोव्हेंबर रोजी  प्रसिद्ध होणार

बुलडाणा,(जिमाका) दि.29: छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षीप्त पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. ही मतदार यादी दिनांक 1.1.2021 या अर्हता दिनांकावर आधारीत आहे. त्यानुसार प्रारूप मतदार यादीची प्रसिद्धी दिनांक 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी करण्यात येणार होती. मात्र उपसचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे पत्रानुसार सदर प्रारूप मतदार यादीची प्रसिद्धी 16 नोव्हेबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केलेली असल्यामुळे ही यादी दिनांक 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तरी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या दिनांकामध्ये बदल झाल्याची नोंद घेण्याचे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) भिकाजी घुगे यांनी केले आहे.

                                                                        **********

ईद -ए- मिलाद साध्या पद्धतीने साजरा करावा

·         जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

बुलडाणा,(जिमाका) दि.29: कोविड 19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता या वर्षीचा ईद-ए-मिलाद (मिलादुन नबी) जुलूस साध्या पद्धतीने साजरा करण्यात येणार आहे. कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर ईद ए मिलाद हा इतर धार्मिक सणांप्रमाणे आपआपल्या घरात राहून साजरा करण्यात यावा, असे आवाहन जिल्हादंडाधिकारी एस राममूर्ती यांनी केले आहे.

   राज्य शासनातर्फे सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असल्यामुळे ईद ए मिलाद मिरवणूकीला परवानगी देता येत नाही. तथापी जिल्ह्यात ईद ए मिलाद मिरवणूका शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे  पोलीस प्रशासनाची पुर्वपरवानगी घेऊन 10 व्यक्तींच्या उपस्थितीत प्रतिकात्मक स्वरूपात काढण्यात याव्यात.  प्रवचनाचा कार्यक्रम शासनाच्या नियमांचे पालन करून ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात यावा. प्रतिबंधीत क्षेत्रामध्ये सध्या लागू करण्यात आलेले निर्बंध कायम राहतील. त्यामध्ये कोणतीही शिथीलता देण्यात येणार नाही. मिरवणूकीच्या दरम्यान मिरवणूकीच्या स्वागतासाठी पंडाल बांधावयाचे असल्यास शासनाच्या नियमानुसार पोलीस व संबंधीत स्थानिक प्रशासन यांनी विहीत केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील, सदर पंडालमध्ये एकाचवेळी 5 पेक्षा जास्त व्यक्तींची उपस्थिती नसावी. ईद ए मिलाद निमित्त मुस्लीम वस्तीत प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या स्मरणार्थ पाण्याचे तात्पुरते सबीन (पाणपोई) लावण्यात येतात. सबीन बांधण्या संदर्भात स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घ्यावी. त्याठिकाणी 5 पेक्षा जास्त व्यक्तींनी उपस्थित राहू नये. सदर ठिकाणी सिलबंद पाण्याच्या बाटलींचे वाटप करण्यात यावे. सबीनच्या ठिकाणी स्वच्छता ठेवावी व सोशल डिस्टसिंगचे पालन करावे. कोविडच्या अनुषंगाने प्रतिकात्मक मिरवणूकीदरम्यान रस्त्यावर पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र येवू नये.

   शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करून हा सण घरी राहून साधेपणाने साजरा करावा. सोसायटीमधील नागरिकांनी देखील एकत्रित येवून सण साजरे करू नये. तसेच संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता रक्तदान शिबिरे, आरोग्य शिबिरे यांसारखे उपक्रम राबविण्यात यावेत. तसेच स्वच्छतेबाबत जनजागृती करावी. कोविडच्या अनुषंगाने शासनाच्या विविध विभागांनी, स्थानिक प्रशासन यांनी विहीत केलेल्या नियमांचे अनुपालनकरणे बंधनकारक आहे. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रतिकात्मक स्वरूपातील मिरवणूक सुरू होण्याच्या मधल्या कालावधीत  शासनाकडून, जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून आणखी काही सुचना आल्यास त्यांचेदेखील अनुपालन करावे.   सदर सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. जेणेकरून कोविड 19 या साथरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत होईल, असे जिल्हादंडाधिकारी एस राममूर्ती यांनी परिपत्रकान्वये कळविले आहे.

*******

 

 

 

 

 

 

अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या शाश्वत सुविधांसाठी अनुदान मिळणार

·         20 नोव्हेंबर पर्यंत ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन

·         बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 29 : अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या शाश्वत सुविधांसाठी अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे.  जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत सन 2020-21 या वर्षात या योजनेतंर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नविन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण या पॅकेजचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज दाखल करावेत असे, आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी अनिसा महाबळे यांनी केले आहे.

    अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना अंतर्गत पुढील घटकाचा लाभ द्यावयाचा आहे. या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या बाबी व उच्चत्तम अनुदान मर्यादा रुपये पुढीलप्रमाणे असणार आहे. नवीन विहीर - 2 लाख 50 हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्ती- 50 हजार, शेततळयांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण-1 लाख रुपये, वीज जोडणी आकार- 10 हजार रुपये, सुक्ष्म सिंचनसंच यामध्ये ठिंबक सिंचन-50 हजार रुपये तर तुषार सिंचन- 25 हजार रुपये, विद्युत पंप संच – 20 हजार रुपये,  याप्रमाणे उच्च्त्तम अनुदान मर्यादा आहे.

    बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना अंतर्गत लाभार्थी हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. नवीन विहीरीचा लाभ घेण्यासाठी स्वत:चे नावे किमान 0.40 हेक्टर, तसेच अन्य बाबींचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास किमान 0.20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. योजनेतंर्गत सर्व बाबींसाठी कमाल क्षेत्र मर्यादा 6.00 हेक्टर शेतजमीनीची आहे. तसेच आदिवासी शेतकरी बांधवांच्या शेतजमिनी दुर्गम भागात विखंडीत असल्याने 0.40 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन धारण असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रित जमीन किमान 0.40 हेक्टर इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहतो. तयाचप्रमाणे दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल 6 हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही.

   शेतकऱ्यांच्या नावे जमीनधारणेचा सातबारा दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे.(नगर पंचायत, नगरपरिषद व महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील) लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जमातीचे शेतकऱ्याचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न  1 लाख 50 हजार रूपयांपेक्षा जास्त नसावे. तरच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. या करीता सन 2019-20 या वर्षाचा संबंधीत तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांची या योजनेअंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात येईल. त्यानंतर उर्वरीत शेतकरी अर्जदारांची लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.  

   या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत या कालावधी करीता महा डीबीटी चे संकेतस्थळ  mahadbtmahait.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याकरिता इच्छुक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर विहीत मुदतीत अर्ज करावे व ऑनलाईन केलेल्या अर्जाची प्रत व इतर आवश्यक कागदपत्रे पंचायत समितीचे कृषि अधिकारी यांचेकडे अर्जदार शेतकऱ्यांनी स्वत: जमा करावे. तसेच योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी पंचायत समितीच्या कृषि विभागाशी संपर्क करावा, असे आवाहन कृषि विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

0000

--