DIO BULDANA NEWS 17.11.2022

 

राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी यांचा दौरा

बुलडाणा, दि. 17 : राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी बुलडाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत.

डॉ. जोशी यांच्या दौऱ्यानुसार शनिवार, दि. 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी दुपारी 2.30 वाजता जळगाव जामोद येथे आगमन होईल. त्यानंतर ते स्थानिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहतील. रात्री 8 वाजता जळगाव जामोद येथून जळगावकडे प्रयाण करतील.

00000

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांचा दौरा

बुलडाणा, दि. 17 : छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल हे बुलडाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत.

श्री. बघेल यांच्या दौऱ्यानुसार शुक्रवार, दि. 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी दुपारी 2.50 वाजता शेगाव येथे आगमन होईल. त्यानंतर ते दुपारी 3 ते 4.30 वाजेपर्यंत भारत जोडो यात्रेत सहभागी होतील. त्यानंतर दुपारी 4.35 वाजता हेलीकॉप्टरने अकोलाकडे प्रयाण करतील.

00000

फिट इंडिया मोहिमेच्या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेसाठी मुदतवाढ

बुलडाणा, दि. 17 : फिट इंडिया मोहिम सन 2019 पासून सुरु करण्यात आली आहे.  शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये विविध खेळ, शारिरिक तंदुरुस्तीबाबत जनजागृती करण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधीकरण, युवा कार्यक्रम व खेळ मंत्रालयामार्फत फीट इंडिया मोहिमेंतर्गत राष्ट्रीयस्तरावर प्रश्नमंजुषा आयोजित करण्यात आली आहे. यासाठी दि. 22 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने 3 कोटी 25 लाख रक्कमेची प्रश्नमंजुषा स्पर्धा स्टार स्पोर्टस् वाहिनीवर थेट प्रक्षेपित होणार आहे. प्रश्नमंजुषा स्पर्धांच्या अधिक माहितीसाठी fitindia.nta.ac.in या साईटला भेट द्यावी. सदर मोहिमेसाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणामार्फत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. याबाबतीत भारतीय खेळ प्राधीकरणाचे सहाय्यक संचालक सचिन घयाळ यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच काही अडचणी येत असल्यास अधिक माहितीकरीता भारतीय खेळ प्राधीकरण कॉल सेंटर नंबर 18002025155, 18002585255, एनटीए हेल्प डेस्क : 011-69227700 किंवा fitindia@nta.ac.in वर ईमेल करता येईल.

नॅशनल विनर शाळेकरीता 25 लाख रूपये, विद्यार्थ्यांकरीता 2 लाख 50 रूपये, नॅशनल फर्स्ट रनर अप शाळेकरिता 15 लाख रूपये, विद्यार्थ्यांकरीता 1 लाख 50 हजार रुपये, नॅशनल सेकंड रनर अप शाळेकरीता 10 लाख रुपये, विद्यार्थ्यांकरीता 1 लाख रुपये, स्टेट चॅम्पीयनशिप, स्टेट विनर शाळेकरीता 2 लाख 50 हजार रुपये व विद्यार्थ्यांकरीता 25 हजार रूपये, स्टेट फर्स्ट रनर अप, शाळेकरीता 1 लाख, विद्यार्थ्यांकरीता 10 हजार रुपये, स्टेट सेकंड रनर अप, शाळेकरीता 50 हजार रुपये, विद्यार्थ्यांकरीता 5 हजार रूपये,  तसेच NTA Qualifiers after Preliminary Round शाळेकरिता 15 हजार रुपये विद्यार्थ्यांकरीता 2 हजार रूपये, असे एकुण बक्षीसांची रक्कम 3 कोटी 25 लाख रूपये केंद्र शासनाच्या वतीने देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील शाळा, विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करुन प्रवेश नोंदवावा. नोंदणीचा अहवाल दि. 22 नोव्हेंबर 2022 पुर्वी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किशोर पागोरे यांनी केले आहे.

00000

घरचे सोयाबीन बियाणे मोहिम

कापणीपश्चात बियाणे साठवणुकीची काळजी घ्यावी

*कृषि विभागाचे आवाहन

बुलडाणा, दि. 17 : येत्या खरीप हंगामात सोयाबीन बियाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी यावर्षीच्या खरीपामध्ये व्यापक प्रमाणात घरचे सोयाबीन बियाणे मोहिम राबविण्यात आली. सोयाबीनच्या उत्पादनावर परिणाम झालेला असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी काढणीपश्चात सोयाबीनच्या बियाण्यांची योग्य काळजी घ्यावी, असे आवाहन कृषि विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

यावर्षी खरीप हंगामात सोयाबीन काढणीवेळी पावसामुळे सोयाबीन  बियाणे उत्पादन व गुणवत्‍तेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे खरीप २०२३ मध्ये सावर्जनिक, खाजगी क्षेत्रामार्फत बियाणे विक्री केंद्रावर उपलब्ध होणाऱ्या प्रमाणित सोयाबीन बियाण्याचे प्रमाण कमी असणार आहे. त्यासाठी उत्पादित सोयाबीन बियाणेची योग्य पद्धतीने साठवणूक करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सदर बियाणे खरीप २०२३ करीता पेरणीसाठी उपलब्ध होईल. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर  शेतकऱ्यांमध्ये सोयाबीनची कापणीनंतर बियाणे साठवणूक आणि  काळजीबाबत जागृती आवश्यक आहे.

सद्यस्थितीत खरीप २०२३ करीता बिजोत्पादनासाठी उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याची शेतकऱ्यांनी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. बीजोत्पादक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची कापणी पश्चात काळजी घ्यावी. यासाठी सोयाबीन बियाणे वाळवताना त्याचा  मोठा ढीग करू नये. बियाणे पातळ थरावर वाळवावे. ज्यामुळे बियाण्यामध्ये असलेल्या आर्द्रतेमुळे बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होणार नाही. त्यामुळे बियाण्याच्या गुणवत्तेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही. बियाणे मळणी केल्यानंतर थेट पोत्यामध्ये भरू नये. तत्पूर्वी दोन ते तीन  दिवस ताडपत्रीवर किंवा स्वच्छ खळे तयार करून सावलीमध्ये वाळवावे. यादरम्यान  बियाण्यावर हात फिरवून फेरपालट करावी. बियाणे वाळल्यानंतर बियाणे चाळणीद्वारे गाळणी करून बियाण्यात काडीकचरा आणि मातीचे खडे राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

वाळलेले व स्वच्छ चाळणी केलेले बियाणे ज्यूटच्या बारदानामध्ये भरावे. पोत्यामध्ये  साधारणपणे ६० किलोपर्यत बियाणे साठवावे. त्यापेक्षा अधिक बियाणे साठवणूक करण्यात येऊ नये. जेणेकरून बियाण्याची वाहतूक करताना हाताळणी योग्यप्रकारे होऊन बियाण्यास इजा होणार नाही. बियाणे घरी साठवणूक करतेवेळी सोयाबीन बियाण्याची थप्पी ७ पोत्यापेक्षा उंच जाणार नाही, याची दक्षता  घ्यावी. तसेच  बियाणे  साठवणूक दमट व ओलसर जागेच्या ठिकाणी करू नये. बियाणे साठवणूक करण्यापूर्वी जमिनीवर तट्टे किंवा लाकडी फळ्या किंवा जुने पोते अंथरून त्यावर बियाण्याची साठवण करावी.

बियाण्याचे पोते सिलिंग करण्यापूर्वी बियाण्याची प्रत चांगली असल्याची खात्री करून घ्यावी. प्रत्येक पोते तपासणी करून ज्या पोत्यामध्ये काडीकचरा, दगडमाती, काळपट व ओलसर बियाणे आढळून आल्यास त्या पोत्याचे सिलिंग करू नये. बीजोत्पादनासाठी उत्पादित केलेले प्रमाणित व पायाभूत बियाणे पूर्णपणे उत्पादकांचे शेतावर मळणी झाल्यानंतर व वाळविल्यानंतर गुणवत्तापूर्ण बियाण्याची गोदामामध्ये साठवणूक करावी. शेतकऱ्यांना स्वत:कडील पेरणी योग्य सोयाबीनची ३ वेळा उगवणक्षमता चाचणी करूनच पेरणी करावी.

शेतकऱ्यांनी सोयाबीन बियाणे साठवणुकीदरम्यान बियाणे साठवणूक करण्यात येत असलेल्या ठिकाणी पावसाचे पाणी गळणार नाही, याची खात्री करूनच बियाण्याची साठवण करावी. तसेच अवकाळी येणाऱ्या वादळी पावसापासून बियाणे खराब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. बियाणे व खते यांची एकाच ठिकाणी साठवणूक करू नये. साठवणुकीच्या ठिकाणी सोयाबीन बियाणे थप्पीची उंची ७ फुटपेक्षा जास्त ठेवू नये. प्रत्येक बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांनी  पेरणीपूर्वी उगवणक्षमता चाचणी करावी. सोयाबीन बियाण्याचे कवच नाजूक असल्यामुळे  त्याची कमीत कमी हाताळणी करावी, असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस. जी. डाबरे यांनी कळविले आहे.

0000

अनुसूचित जातीच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टरचा पुरवठा

*बचतगटांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

बुलडाणा, दि. 17 : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना 3 लाख 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत 9 ते 18 अश्‍वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची कल्टिवेटर, रोटॅव्हेटर, ट्रेलर ही उपसाधने पुरवठा करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनामध्ये वस्तू स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभांचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे.

सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना 3.50 लाख रूपयांच्या मर्यादेत 90 टक्के शासन अनुदान आणि 10 टक्के स्वयंसहाय्यता बचत गट हिस्सा याप्रमाणे 9 ते 18 अश्‍वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचतगटांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान 9 ते 18 अश्‍वशक्तीपेक्षा जास्त अश्‍वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येतील. मात्र त्याची किंमत कमाल शासकीय अनुदानापेक्षा जास्त असल्यास कमाल अनुज्ञेय अनुदानाव्यतिरीक्त जादाची रक्कम बचत गटांनी स्वत: खर्च करावी लागणार आहे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल किंमत 3.50 लाख रुपये राहिल. त्यामध्ये 90 टक्के म्हणजेच 3.15 लाख रुपये शासकीय अनुदान व स्वयंसहाय्यता बचतगटाचा हिस्सा 10 टक्के म्हणजे  35 हजार रूपये इतका असेल.

सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी बचतगटाची निवड झाल्यानंतर बचतगटाने निर्धारीत केलेल्या प्रमाणकानुसार मान्यताप्राप्त उत्पादकांकडून मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने शासनाने निर्धारीत केलेल्या किंमतीपर्यंत खरेदी करावी लागणार आहे. स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर व खातरजमा करुन लाभार्थी बचतगटाला शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के हप्ता बचतगटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. उर्वरीत 50 टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचतगटांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल किंवा स्वयंसहाय्यता बचतगटाने मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

          शासनाच्या निर्णयानुसार 9 ते 18 अश्‍वशक्तीच्या मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल किंमत 3 लाख 50 हजार ठरविण्यात आली आहे. सदर रक्कमेपैकी अनुदानाची रक्कम कमाल किंमतीच्या 90 टक्के म्हणजेच 3 लाख 15 हजार रूपये राहिल. भारत सरकारने निर्धारीत केल्यानुसार मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने ही फार्म मशिनरी, ट्रेनिंग आणि टेस्टींग इन्स्टिट्यूट यांनी टेस्ट करुन जाहिर केलेल्या उत्पादकांच्या यादीतील परिमाणानुसार असावीत.

या योजनेतील लाभार्थ्यांचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सर्व सदस्य व अध्यक्ष हे राज्याचे रहिवासी असावेत. स्वयंसहाय्यता बचतगटातील किमान 80 टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार रुपये इतकी राहिल. स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या 10 टक्के स्व हिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्‍वशक्तीपेक्षा जादा अश्‍वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल. मात्र त्याची या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदानापेक्षा जास्तीची रक्कम संबंधित बचतगटाने स्वत: खर्च करावी लागणार आहे.

यासाठी इच्छुक अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी विहित नमुन्यातील अर्ज दि. 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत सादर करावे. अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चिखली रोड, त्रिशरण चौक, बुलडाणा येथे सादर करावेत. सोबत बचतगट नोंदणीबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्राची साक्षांकीत प्रत, बचतगटामधील मुळ सदस्यांची यादी, घटना व नियमावली प्रत, बचतगटातील सर्व सदस्यांचे सक्षम अधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, तसेच सक्षम अधिकारी यांनी दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र जोडावी लागणार आहे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

00000

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत बुलडाणा जिल्हा अव्वल

बुलडाणा, दि. 17 : स्थानिक, स्वदेशी, गावरान, रानमेवा, वनउपज, सेंद्रिय, पारंपारिक उत्पादनांना वाव देण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत ‘आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग’ ही योजना कृषि विभागातर्फे राबविली जात आहे. या योजनेत बुलडाणा जिल्हा अमरावती विभागात अव्वल ठरला आहे.

शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया उत्तम पर्याय आहे. पोटभर अन्नाबरोबरच भरपूर पोषण मूल्य असणाऱ्या प्रक्रिया उत्पादनांची मागणी वाढली आहे.  नव्याने स्थापित होणाऱ्या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण, स्तर वृद्धीसाठी योजनेतून दिली जात असून संबंधित जिल्ह्याच्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादनाची’ आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग इत्यादी घटकांकरिता अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. वैयक्तिक सुक्ष्म अन्नप्रक्रीया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के, कमाल 10 लाख तर सामाईक पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन केंद्र, मूल्य साखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के, कमाल ३ कोटी अर्थ सहाय्य देय आहे.

या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत मंजूर प्रकरणांमध्ये राज्याने पहिले स्थान पटकाविले आहे. माहे ऑक्टोबर २०२२ अखेरीस वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत राज्यात २ हजारपेक्षा जास्त अन्न प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. देशात २ हजाराचा टप्पा पार करणारे महाराष्ट्र प्रथम राज्य ठरले आहे.

सदर योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 773 अर्ज प्राप्त झाले असून यातील 63 प्रस्तावांना कर्ज मंजूर होऊन प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे. तसेच 233 प्रस्ताव कर्ज मंजुरीसाठी बँकांकडे पाठविण्यात आले आहे.

यात उद्योजक, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, भागीदारी संस्था तसेच गट लाभार्थीं मध्ये शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यतागट, सहकारी, शासकीय संस्था यांनी कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी किंवा त्यांचे विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे, ते बँकेकडे सादर करणे, विविध नोंदणीसाठी कृषि विभागाकडून जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत हाताळणी सहाय्य केले जात आहे.

एका लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत सर्व घटकांचा लाभ घेता येईल. योजनेची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असून त्यासाठी pmfme.mofpi.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in तसेच बीज भांडवलाचा लाभ घेण्यास इच्छुकांनी ग्रामीण भागासाठी nrlm.gov.in या संकेतस्थळावरील एनआरएलएम पोर्टलवर आणि शहरी भागासाठी nulm.gov.in या संकेतस्थळावरील एनयूएलएम पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा.

अधिक माहितीसाठी कृषि कार्यालये, बॅंक, पीएमएफएमई योजनेंतर्गत निवडलेले जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांच्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरणासाठी अनुदान

*शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

बुलडाणा, दि. 17 : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरणासाठी शेततळ्याच्या आकारमानानुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी अर्ज करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण हा पाण्याचा साठा निर्माण करणे व साठविलेले पाणी झिरपूर वाया जाऊ नये, तसेच पाणीटंचाईच्या काळात फळबागा जगविण्यासाठी साठविलेल्या पाण्याचा उपयोग व्हावा, यासाठी 50 टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने अथवा विविध शासकीय योजनेतून शेततळे खोदकाम केले आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना शेततळ्यांच्या आकारमाननिहाय अनुदान देण्यात येणार आहे.

वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरणासाठी 15x15x3 मीटरसाठी 28 हजार 275 रूपये, 20x15x3 मीटरसाठी 31 हजार 598 रूपये, 20x20x3 मीटरसाठी 41 हजार 218 रूपये, 25x20x3 मीटरसाठी 49 हजार 671 रूपये, 25x25x3 मीटरसाठी 58 हजार 700 रूपये, 30x25x3 मीटर साठी 67 हजार 728 रूपये, 30x30x3 मीटरसाठी 75 हजार रूपये कमाल अनुदान देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यानी शेततळे अस्तरीकरणासाठी महाडीबीटी पोर्टल mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर सिंचन सुविधा या घटकाखाली अर्ज करावेत, योजनेच्या माहितीसाठी जवळच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस. जी. डाबरे यांनी केले आहे.

00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजनेतून अनुदान

*शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

बुलडाणा, दि. 17 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजनेस राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. यात 3.25 मीटर उंचीचे शेटनेट गृह उभारण्यासाठी 475 रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे 1 हजार चौरस मीटर साठी 4 लाख 75 हजार रूपये खर्च येणार आहे. यासाठी 2 लाख 37 हजार 500 रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. एक हजार चौरस मीटरच्या प्लास्टिक टनेल साठी 60 रूपये प्रती चौरस मीटरप्रमाणे 60 हजार खर्च येणार आहे. यासाठी 30 हजार रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. सात हजार 600 रुपयांच्या पावर नॅपसॅक स्प्रेअरसाठी तीन हजार 800 रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. प्लास्टिक क्रेटससाठी 200 रुपयांप्रमाणे 62 क्रेटससाठी 12 हजार 400 रूपये खर्च  येणार आहे. यासाठी 6 हजार 200 रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यानी महाडीबीटी पोर्टल mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका या घटकाखाली अर्ज करावेत, योजनेच्या माहितीसाठी जवळच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस. जी. डाबरे यांनी केले आहे.

00000