DIO BULDANA NEWS 7.1.2021

 कोरोना अलर्ट : प्राप्त 342 कोरोना अहवाल ‘निगेटिव्ह’; तर 41 पॉझिटिव्ह

• 58  रूग्णांना मिळाली सुट्टी

  बुलडाणा,(जिमाका) दि. 7 : प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविलेल्या व रॅपिड अँटीजेंट टेस्ट किटद्वारे तपासलेल्या अहवालांपैकी एकूण 383 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 342 अहवाल कोरोना निगेटिव्ह असून 41 अहवाल पॉझिटिव्ह प्राप्त आले आहे. प्राप्त पॉझिटिव्ह अहवालामध्ये प्रयोगशाळेतील 39 व रॅपीड अँटीजेन टेस्टमधील 2 अहवालांचा समावेश आहे. निगेटीव्ह अहवालामध्ये प्रयोगशाळेतील 258 तर रॅपिड टेस्टमधील 84 अहवालांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे 342 अहवाल निगेटीव्ह आहेत.

     पॉझीटीव्ह आलेले अहवाल पुढीलप्रमाणे :  बुलडाणा शहर : 9, बुलडाणा तालुका : भादोला 1, मोताळा तालुका : बोराखेडी 1, चिखली शहर : 2,  चिखली तालुका : चंदनपूर 1, चांधई 1, उंद्री 1,  खामगांव तालुका : पारखेड 1, पिं. राजा 4, गोंधनपूर 1,  खामगांव शहर : 8, मेहकर शहर : 1,  दे. राजा शहर : 8, दे. राजा तालुका : बोराखेडी 2,   संशयीत व्यक्ती पॉझीटीव्ह आल्या आहेत. अशाप्रकारे जिल्ह्यात 41 रूग्ण आढळले आहे. त्याचप्रमाणे उपचारादरम्यान सजनपूरी, खामगांव येथील 85 वर्षीय पुरूष  रूग्णाचा मृत्यू झाला आहे.

      तसेच आज 58 रूग्णांनी कोरोनावर मात केल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे सुट्टी देण्यात आली आहे.

विविध तालुक्यातील कोविड केअर सेंटर नुसार सुट्टी देण्यात आलेले रूग्ण पुढीलप्रमाणे :  मोताळा : 8, दे. राजा : 12, खामगांव : 13, शेगांव : 4, जळगांव जामोद : 2,  चिखली : 5, संग्रामपूर : 1, बुलडाणा : स्त्री रूग्णालय 2, अपंग विद्यालय 2,  मेहकर : 2, मलकापूर : 2, नांदुरा : 3,  

  तसेच आजपर्यंत 92625 रिपोर्ट निगेटिव्ह प्राप्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे आजपर्यंत 12347 कोरोनाबाधीत रुग्ण कोरोना निगेटिव्ह असल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे सुट्टी देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे सुट्टी देण्यात आलेल्या रूग्णांची एकूण संख्या 12347 आहे. 

  तसेच 840 स्वॅब नमुने कोविड चाचणीसाठी घेण्यात आले आहेत. आजपर्यंत एकूण निगेटिव्ह अहवाल 92625 आहेत. जिल्ह्यात आज अखेर एकूण 12843 कोरोनाबाधित रूग्ण असून त्यापैकी 12347  कोरोनाबाधीत रूग्णांनी कोरोनावर मात केल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सध्या  रूग्णालयात 340 कोरोना बाधीत रूग्णांवर उपचार  सुरू आहेत. तसेच आजपर्यंत 156 कोरोनाबाधीतांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी  यांनी दिली आहे.

                                                            ******

राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे सॉफ्टवेअर विकसित

माहिती प्रदान प्रक्रियेला गती मिळण्यासाठी डिजीटल सुविधा

-       राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे

             बुलडाणा,(जिमाका) दि. 7: माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मिळण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना सुलभता व गती यावी यासाठी राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे सॉफ्टवेअर व ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.  त्यामुळे अपीलार्थींना ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याच्या सुविधेसह मोबाईलवर आपल्या सुनावणीची प्रकरणे पाहण्याचीही सुविधा मिळणार आहे, अशी माहिती आयोगाच्या अमरावती-नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी दिली.

             कोरोना विषाणूची साथ उद्भवल्यानंतर जगभरातील व्यवहार ठप्प झाले होते. त्याला माहिती आयोग देखील अपवाद नव्हते. तेव्हा दूरस्थ पद्धतीने काम करण्याची कार्यपद्धती विकसित करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातून ही प्रणाली विकसित झाली, असे सांगून श्री. सरकुंडे म्हणाले की, सुरूवातीला ई-मेल द्वारे नोटीस पाठवून गुगल मिट या ॲप्लिकेशनवरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या आयोजित करण्यात आल्या. सामान्य नागरिकांचे ई-मेल आयडीच काय तर साधे संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक देखील आयोगाकडे उपलब्ध नव्हते. या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रत्यक्ष नोटीस देऊन सुनावणीसाठी बोलाविण्याबाबत संबंधित प्राधिकरणांना सांगण्यात आले. त्यानंतर पुढील टप्पा गाठण्यासाठी सॉफ्टवेअरचे काम पूर्णत्वास नेले.

  अमरावती खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील पाचही जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांतील सर्व जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा डेटा बेस बांधण्यात आला. यावरून प्रत्यक्ष अॅप्लिकेशनवर भरलेल्या तपशिलाचे आधारावर अपिलार्थी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना स्वयंचलितपणे नोटीस जाऊन घरच्या घरून मोबाईलवरून सुनावणीला हजेरी लावण्याची सोय करण्यात आली. आदेश सुद्धा घरपोहोच मोबाइलवर उपलब्ध करून देण्यात आले. कोरोनाचे काळात घरच्या घरी ही व्यवस्था झाली. नागरिकांना घरच्या घरी आपल्या मोबाईलवर सुनावणीचे प्रकरणे पाहता येतील, आयोगाकडे महितीबाबत ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल, आयोगाने पारित केलेले आदेश पाहता येतील, मुद्रित प्रत घेता येईल व माहितीच्या कायद्याविषयी जाणून घेता येईल अशी वैशिष्ट्यपूर्ण अंगे या सॉफ्टवेअरला जोडली गेली आहेत. त्यामुळे हे सॉफ्टवेअर हाताळण्यास सुलभ व उपयुक्त झाले आहे. त्याचा सर्व नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य माहिती आयुक्त श्री. सरकुंडे यांनी केले आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळाच्या http://www.rti.rtipranali.com :8084/RTI_Web/  अशी आहे. यावरील नागरिकांसाठी असलेल्या सुविधा पाहण्यासाठी केवळ क्लिक करून पाहता येतील. त्यासाठी कोणत्याही लॉगीन, पासवर्डची आवश्यकता नाही.

                       आता वेब ॲप्लिकेशन बनविण्याचे काम सुरू

 विभागातील पाचही जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून नियुक्त जनमाहिती अधिका-यांसाठी वेब ॲप्लिकेशन बनविण्याचे काम सुरू आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनमाहिती अधिकारी प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे. जनमाहिती अधिका-याकडून चूक घडल्यास प्रथम अपीलीय अधिका-यांकडूनही चूक होण्याची शक्यता असते. द्वितीय अपीलांची संख्या वाढते. जनमाहिती व अपीलीय अधिका-यांना शिक्षा व दंड होतो. त्यामुळे आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे वेब ॲप्लिकेशन तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे ॲप्लिकेशन जनमाहिती अधिका-याला माहिती वेळेत व नियमानुसार देण्यासाठी निदेशित करेल व त्याचा अभिलेख आयोगालाही प्राप्त होईल. त्याशिवाय जनमाहिती अधिका-याने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतही सूचना त्याला प्राप्त होणार आहेत, असेही श्री. सरकुंडे यांनी सांगितले.                      

 भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 19(1) मधील नागरिकांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कानुसार मत व्यक्त करण्यासह एखादी बाब जाणून घेणे, माहिती प्राप्त करणे याचाही अंतर्भाव आहे. त्याचा जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट संबंध आहे. लोकशाही राज्यात नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासन प्रशासन विविध योजना बनवून राबवित असते. ही योजना राबविताना पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखले जावे अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. त्यामुळेच भारतीय संसदेने केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005  हा कायदा पारित केला. तथापि, प्रत्यक्ष हा क्रांतिकारी कायदा राबविताना माहिती प्रदानात त्रुटी दिसून आल्यात. तेव्हा राज्य विधी मंडळाला नियम तयार करण्याची तर प्रशासनाचे स्तरावरून शासन परिपत्रके निर्गत करण्याची गरज भासली. तरीदेखील कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत  येणा-या त्रुटींवर राज्य महिती आयोगाकडून मात करण्याचे प्रयत्न झाले. डिजीटल साधनांच्या मदतीने आता माहिती प्रदान प्रक्रियेला गती मिळणार आहे, असेही श्री. सरकुंडे यांनी सांगितले.

*******

विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी प्रणालीवर

शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करावे

  बुलडाणा,(जिमाका) दि. 7: सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्यावतीने महाडीबीटी प्रणालीवर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, विजाभजच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने, इमावच्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व विमाप्रच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायीक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजना राबविण्यात येतात.

            सन 2020-21 वर्षातील महाडीबीटी पोर्टलवर नविन व नुतनीकरण योजनांचे अर्ज भरण्याची सुविधा माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत दि. 3 डिसेंबर 2020 पासून उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात देखील सदर डीबीटी पोर्टलद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण फी परिक्षा फी व इतर अनुज्ञेय फी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट वितरीत केली जाणार आहे. त्याकरीता विद्यार्थ्यांनी आपले आधार क्रमांक आपल्या बँक खात्याशी संलग्नीत करुन घेणे आवश्यक आहे.

            याद्वारे सर्व संस्थांच्या/महाविद्यालयांसाठी प्राचार्यांना सुचित करण्यात येते की, ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल दि. 3 डिसेंबर 2020 पासून सुरु करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी https://mahadbtmahait. gov.in  या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरावे. विहीत वेळेत विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरुन घेण्याची जबाबदारी संबंधीत महाविद्यालयांची राहील. महाडीबीटी संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांनी / महाविद्यालयांनी अर्ज भरण्याचे आवाहन विजय साळवे, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, अमरावती यांचेमार्फत करण्यात येत आहे.

*****

--