dpdc meeting news 7.1.2017

सन 2017-18 साठी 330.09 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर

- पालकमंत्री

·            सर्वसाधारण योजनेसाठी 182.43 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 123.57 कोटी

·                    आदिवासी उप योजनेसाठी 24.09 कोटी रूपये

·                    मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी जिल्हा नियोजन मधून 15 टक्के निधीची तरतूद

·                    जिल्ह्यात समान निधीचे वितरण

·                    पूल वजा बंधारा करण्यासाठी नियोजन करावे

 

 बुलडाणा दि‍.7 -  सन 2017-18 करिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत 330.09 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेचा 182.43, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 123.57 व आदिवासी उपयोजनेसाठी 24.09 कोटी रूपयांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रारूप आराखड्याला शासनाकडून कपात न लागण्यासाठी प्रयत्न केल्या जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सन 2016-17 वर्षाच्या पुनर्विनीयोजन प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात येत आहे. समितीने प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यामधून विकासाची व जनकल्याणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर व्हावीत, अशी अपेक्षा राज्याचे कृषी तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज व्यक्त केली.

   जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती अलकाताई खंडारे, अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. बी नेमाने, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिपक सिडाम आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात आमदार सर्वश्री राहूल बोंद्रे, डॉ. संजय रायमूलकर, डॉ. शशीकांत खेडेकर, जि. प सभापती अंकुश वाघ, गणेश बस्‌सी आदींसह नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

     रस्ते विकासाला प्राधान्य देत शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यान्वीत करण्यात आल्याचे सांगत पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, या योजनेसाठी जिल्हा नियेाजन समितीमध्ये निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. या साठी नियोजनात 15 टक्के निधी ठेवण्यात आला आहे. यामुळे रस्त्यांचा विकास करण्यास निधीची कमतरता येणार नाही.  

    जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग राबवित असलेल्या लाभार्थी अनुदान योजनेचा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना देत श्री. फुंडकर म्हणाले, अशा लाभार्थ्यांचे अनुदान बँकेने प्रलंबित ठेवू नये. लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करावे. तसेच बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर होल्ड लावू नये. रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बँक खात्यातील रक्कम उपयोगात आणता यावी. यादृष्टीने कार्यवाही करावी. विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमातंर्गत 200 कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली आहे. ही रक्कम प्राप्त झाल्यास पूर्वपरवानगी घेवून ठिबक सिंचन संच घेतलेल्या  जिल्ह्यातील ठिबक सिंचन अनुदानापासून वंचित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल.

    ते पुढे म्हणाले, आदिवासी किंवा वन गावांमध्ये विकास कामांसाठी जागेची मागणी आल्यास वनहक्के दावे तातडीने मंजूर करावे. त्यासाठी उपविभागीय स्तरावरील अधिकऱ्यांच्या बैठका घ्याव्यात.  जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांना उपविभागीय अधिकारी यांनाही बोलवावे. सिंचन व दळणवळण असे दोन्ही उद्देश पूर्ण होत असलेल्या पूलवजा बंधाऱ्यांच्या कामांचे नियेाजन करावे. अशी कामे भौतिकदृष्ट्या तपासून घ्यावीत. यामुळे सिंचनही होईल आणि दळणवळणासाठी रस्त्याचे काम होईल. मेहकर व खामगांव येथील वाटप झालेल्या घरकूलांच्या गैरप्रकाराची चौकशी करावी. ही चौकशी त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात यावी.

      करडी संग्राहक प्रकल्पाच्या लिकेजबाबत पालकमंत्री म्हणाले, या तलावातील लिकेज बंद करण्याचे काम पाटबंधारे विभागाने त्वरित सुरू करावे. या प्रकल्पाच्या गोडबोले गेटमधून पाण्याची गळती होत असल्यास त्याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी. ते पुढे म्हणाले, नगर पालिका शहरांजवळ असलेल्या त्रिशंकू भागाबाबत ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची कार्यवाही करावी. अशाप्रकारच्या गावांसाठी तात्काळ नागरी सुविधा द्याव्यात. त्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलाविण्यात येईल. तसेच अपूर्णावस्थेत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या पूर्णतेसाठीही बैठक आयोजित करणार असल्याचे यावेळी पालकमंत्री म्हणाले.

  खासदार प्रतापराव जाधव यावेळी म्हणाले, 2015-16 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ निधीपासून काही शेतकरी वंचित आहेत. त्यांना मदत मिळाली नाही. अशा गावांच्या निधीची मागणी प्रशासनाने केली आहे. मात्र सुरूवातीलाच या निधीची मागणी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. बँका शेतकऱ्यांना ‘कॅश क्रेडीट’ अंतर्गत पीक कर्ज देतात. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी गहाण न घेता बँकांनी  बँकांनी शेतकऱ्यांशी व्यवहार करावा.

    यावेळी लोकप्रतिनिधींनी विविध समस्या माडल्या. या समस्यांवर पालकमंत्री यांनी संबंधित यंत्रणेकडून उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी दिपक सिडाम यांनी सादरीकरण केले. आभार अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी मानले. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती.