अत्याचारग्रस्त महिला व मुलांना मनोधैर्यचा ‘आधार’

·        जिल्ह्यात 68 प्रकरणांचा निपटारा, 98 लाख 30 हजार रूपयांचे अनुदान वितरीत

·        पिडीतांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे न्यायाधीश साजिद आरिफ सैय्यद यांचे आवाहन

बुलडाणा, दि. 18 : गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतानाच या गुन्ह्यातील पिडीत महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविश्वास परत मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय सहाय्य देणे, तसेच समुपदेशन, निवारा, वैद्यकिय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करून त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. यासाठी मनोधैर्य योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यात सन 2018 पासून 68 प्रकरणांमध्ये पिडीतांना सुमारे 98 लाख 30 हजाराचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. पिडीतांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव साजिद आरिफ सैय्यद यांनी केले आहे.

   जिल्ह्यात एकूण 92 प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. त्यापैकी 68 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामध्ये पॉस्को कायद्यान्वये 50 आणि बलात्कार गुन्ह्यातील 18 प्रकरणांचा समावेश आहे.  या योजनेमुळे सर्व पिडीता सबळ होत आहे. सर्व पिडीतांना या योजनेचा लाभ घेता येतो, मात्र कलम 134 फौजदारी प्रक्रिये संहितेप्रमाणे न्यायदंडाधिकारी समक्ष नोंदविलेल्या जबाबाप्रमाणे न्यायालयात साक्ष द्यावी लागते. जर पिडीतेने आपली साक्ष न्यायालयात फिरविली आणि ती फितुर झाली, तर तिच्याकडून महसूल कायद्यातंर्गत मिळालेले अर्थसहाय्य व्याजासह वसूल करण्यात येते.

    बलात्कार/बालकांवरील लैंगिक अत्याचार/ॲसिड हल्ला यामध्ये पिडीत महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी “मनोधैर्य” ही योजना राज्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजूर केले जाणार आहे. या शासन निर्णयानुसार बलात्कार/ बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यामधील पिडीतांना कमाल 10 लाखांपर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने निर्भया योजना सर्व देशात लागू केली आणि त्याबरोबर पिडीतांना नुकसान भरपाई चा कायदा सुद्धा लागू केला. सन 2018 पासून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, बुलडाणा येथे सचिव्‍ म्हणून रूजु झाल्यानंतर न्यायाधीश साजिद आरिफ सैय्यद यांनी मनोर्धैय योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरीता गावागावात जनजागृतीचे कार्यक्रम घेतले आहे.

     बलात्कार घटनेचा परिणाम स्वरूप मानसिक धक्का बसून महिलेस कायमचे मतिमंदत्व, अपंगत्व आले तसेच सामुहिक बलात्कार अशाप्रकरणी महिलेस गंभीर व तीव्र स्वरूपाची शारीरिक इजा झाली असेल तर 10 लाख रूपयापर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते. बलात्काराच्या घटनेमुळे महिलेचा मृत्यू झाल्यास, मयत महिला कुटुंबातील कमावती महिला असेल तर 10 लाख रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. बलात्काराच्या गुन्ह्यातील अन्‍ घटनांमधील पिडीत महिला असेल, तर 3 लाख रूपयापर्यंत अर्थसहा्य देण्यात येते.

     पॉस्कोअंतर्गत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार घटनेमध्ये पीडित बालकास अल्पवयीन मुलीस कायमस्वरूपी मतिमंदत्व /अपंगत्व आल्यास 10 लाख रूपयापर्यंत अर्थसहाय्य, घटनेच्या परिणामस्वरूप बालकास/अल्पवयीन मुलीस गंभीर स्वरूपाची शारीरिक इजा झाली असेल तर 10 लाख रूपयापर्यंत अर्थसहाय्य, घटनेमध्ये पीडित महिला/बालकाचा चेहरा विद्रुप झाल्यास, शरीराच्या दृष्य भागाची हानी झाल्यास, कायमचे अपंगत्व आल्यास 10 लाख रूपयापर्यंतचे अर्थसहाय्य, ॲसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास तीन लाखापर्यंत अर्थसहाय्य, ॲसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास करावयाची प्लास्टिक सर्जरी शासनाने निश्चित केलेल्या रूग्णालयात करण्यात यावी व त्यासाठी येणारा पूर्व खर्च मंजूर करण्याचे आदेश जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण देते.

                                                                                    असा मिळतो योजनेचा लाभ

अशा घटनेची एफआयआर पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब तीची प्रत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला पाठविली जाते. पिडीतेचे कलम 134 फौजदारी प्रक्रियेसंहितेनुसार बयान व वैद्यकीय प्रमाणपत्रसुद्धा प्राधिकरणाकडे पाठविले जाते. त्यानंतर प्राधिकरण सदर प्रकरण समिती समक्ष ठेवते. या समितीचे अध्यक्ष हे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आहेत, तर  सदस्य जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव व एक समाजसेविका असते.समिती समक्ष पिडीतेचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर सदर पिडीतेला जर वैद्यकीय सेवेसाठी खर्चाची आवश्यकता असल्यास तीला 30 हजार रूपये खर्च समिती 7 दिवसांच्या आत अंतरिम नुकसान भरपाई म्हणून मंजूर करते. एकूण मंजूर झालेल्या रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम पिडीतेला तात्काळ धनादेशाने 120 दिवसांच्या आत आणि  उर्वरित 75 टक्के रक्कम तिच्या किंवा आई वडीलांच्या एकत्रित खात्यात 10 वर्षांसाठी मुदती ठेव म्हणून ठेवण्यात येते, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.

                                                                                    *****

  

पुढील वर्षीच्या हंगामासाठी स्थानिक पातळीवर सोयाबीन बियाण्यांची उपलब्धता करावी

·        बियाणे उगवणक्षम राहण्यासाठी काळजी घ्यावी

·        कृषि विभागाचे आवाहन

   बुलडाणा, दि. 18 : सोयाबीन पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र 14.51 लाख हेक्टर असून या पिका खालील पेरणी क्षेत्रामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे वाढाणाऱ्या क्षेत्रासाठी जास्तीच्या बियाण्याची गरज भासणार आहे. राज्यामध्ये सन 2019 मध्ये उशिरा पाऊस व सोयाबीन पिकाच्या काढण्याच्या कालावधीतील अवेळी पावसामुळे सोयाबीन बियाणे व तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांनी मागील दोन हंगामामध्ये प्रमाणित बियाण्याची पेरणी करुन उत्पादीत केलेले बियाणे हे पुढील खरीप 2020 साठी व्यवस्थितपणे राखून ठेवणेसाठी करुन ठेवणे गरजेणे आहे. सोयाबीन हे स्वपरागसिंचीत पीक असल्याने राज्यात पेरण्यात येणारे बियाणे हे सरळ वाणाचे असल्याने दरवर्षी बियाणे बदलाची आवश्यकता नाही. मागील दोन वर्षात पेरणी केलेल्या प्रमाणित बियाण्यापासून उत्पादित होणारे सोयाबीन हे बियाणे म्हणून शेतकऱ्यांनी वापरल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊ शकतो.

   प्रमाणित बियाण्यांपासून उत्पादित चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांची चाळणी करुन निवड करावी, सोयाबीन बियाण्याची बाह्यवरण कवच नाजूक व पातळ असल्याने त्याची हाताळणी काळजीपुर्वक करावी. साठवण करण्यापुर्वी बियाणे हे दोन ते तीन दिवस उन्हामध्ये ताडपत्री, सिंमेंटच्या खळयावर पातळ पसरुन चांगले वाळवावे व बियाण्यातील आर्द्रतेचे प्रमाण 9 ते 12 टक्क्यापर्यं आणावे. सोयाबीन बियाणे साठवणूक करण्यासाठी बियाण्याची घरगुती पद्धतीने  उगवणशक्ती तपासावी आणि किमान 70 टक्के उगवणीशक्ती असलेले बियाणे योग्य पध्दतीने साठवणूक करावे. वाळलेल्या बियाण्यातील शेंगा, फोलपटे, काडीकचरा, माती खडे इत्यादी काढून ते स्वच्छ करावे. स्वच्छ केलेले बियाणे चांगल्या, नविन पोत्यात साठवून ठेवावे, सोयाबीन बियाणे  हवेतील आर्द्रता लवकर शोषून घेते त्यामुळे साठवणीचे ठिकाण थंड ओलविरहीत व हवेशीर असले पाहीजे.

 साठवणुकीसाठी प्लास्टिक पोत्यांचा वापर करु नये, बियाणे साठवतांना त्याची थप्पी 7 फुटापेक्षा जास्त असणार नाही, याची काळजी घ्यावी. बियाणे 100 किलोच्या पोत्यामध्ये भरलेले असल्यास साठवणूक करतांना 4 पोत्यांपेक्षा जास्त व 40 किलोच्या पोत्यामध्ये भरलेले असल्यास 8 पोत्यांपेक्षा जास्त मोठी थप्पी लावू नये अन्यथा सर्वात खालच्या पोत्यातील बियाण्यावर जास्त वजन पडून बियाणे फुटून त्याची उगवण शक्ती कमी होते. पोत्यांची थप्पी जमिनीपासून 10 ते 15 सेंटीमिटर उंचीवर लाकडी फळ्यावर लावावी. पोत्याची रचना उभ्या आडव्या पध्दतीने करावी, म्हणजे हवा खेळती राहून बियाण्यांची गुणवत्ता व उगवण शक्ती जास्त काळ टिकण्यास मदत होते.

    आवश्यकतेनुसार बियाणे साठवण केलेल्या खोलीमध्ये किटकनाशक व बुरशीनाशकचा वापर करावा. तसेच उंदरांचा उपद्रव टाळण्यासाठी आवश्यक ती काळजी घ्यावी. सोयाबीनच्या पोत्यांची हाताळणी व वाहतुक काळजीपुर्वक करावी. पोती उंचावरुन आदळली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. खरीप हंगाम 2020 मध्ये सोयाबीन उपलब्धतेची व्याप्ती वाढवावी व सोयाबीन बियाण्यांचा तुडवडा निर्माण होऊ नये. यासाठी शेतकरी बांधवांनी उपरोक्तप्रमाणे काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक, सुभाष नागरे  यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

0000000

                            भारतीय डाक विभागाकडून पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन

·        इच्छूकांनी जवळच्या पोस्ट ऑफीसमध्ये संपर्क साधावा

   बुलडाणा, दि. 18 : भारतीय डाक विभागाने 15 वर्षापर्यंतच्या युवांसाठी ‘write a message to an adult about the world we live in (व्राईट अ मेसेज टु ॲन अडल्ट अबाऊट द वर्ल्ड वी लीव्ह ईन)’ या विषयावर 2020 आंतरराष्ट्रीय पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर स्पर्धा 1 मार्च 2020 रोजी आयोजित होणार आहे. या स्पर्धेसाठी इच्छूक मुला – मुलींनी इंग्रजी, हिंदी किंवा मराठी यापैकी कुठल्याही एका भाषेत पत्रलेखन लिहायचे आहे.

  सदर स्पर्धेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम पारितोषिक 5 हजार रूपये, द्वितीय 3 हजार रूपये आणि तृतीय पारितोषिक 2 हजार रूपये तसेच प्रोत्साहनपर पारितोषिक 1 हजार रूपये आणि प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा www.indiapost.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा. सदर स्पर्धेमध्ये जास्तीत जास्त युवांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन डाक अधिक्षक, बुलडाणा विभाग यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

                                                                        ******