news 26.12.16 dio buldana

रब्बी हंगामासाठी विमा भरण्यास उरले काही दिवस..

·        31 डिसेंबर 2016 अंतिम मुदत

·        शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन

बुलडाणा, दि.26 – पंतप्रधान पी‍क विमा योजना रब्बी हंगाम 2016-17 साठी जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आता काही दिवस उरले आहेत. योजनेत 31 डिसेंबर 2016 ही सहभागाची अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्वरित या योजनेत सहभाग नोंदवून पिकांच्या नुकसानीचा विमा उतरवून घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

   कर्जदार शेतकऱ्यांना पिक विमा बंधनकारक, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता बँकेमार्फत भरला जात असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विहीत केलेल्या अर्जासह विमा हप्ता विहीत कालावधीमध्ये बचत खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेमध्ये भरावा लागणार आहे. रब्बी हंगामासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. मंडळ कार्यालय, तिसरा मजला, स्टर्लिंग सिनेमा बिल्डींग, 65, मर्झबान रोड, मुंबई 400001 यांची कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या यंत्रणेचा 18002007710 हा टोल फ्री क्रमांक असून अधिक माहितीसाठी या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

   पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्याय कालावधीत उत्पादनात येणारी घट, पिक पेरणी पुर्व/ लावणी पुर्व नुकसान भरपाई निश्चित करणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसान भरपाई निश्चित करणे, काढणी पश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आदी बाबींमध्ये विमा संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेसाठी अधिसुचित क्षेत्रात, अधिसुचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी पात्र आहेत.

   या योजनेतंर्गत 70 टक्के जोखीम स्तर देय आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत जिल्ह्यातील सर्व अधिसूचीत पिकांकरीता 31 डिसेंबर 2016 आहे. शेतकऱ्यांनी नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात, बँक व संबधीत विमा कंपनीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रमोद लहाळे यांनी केले आहे.

                                       असे आहे पिकनिहाय विमा हप्ता व संरक्षीत विमा राक्कम

गहू बागायत : विमा संरक्षीत रक्कम प्रति हेक्टर 33 हजार रूपये, शेतकरी हिस्सा प्रति हेक्टर 217.8, गहु जिरायत : विमा संरक्षीत रक्कम प्रति हेक्टर 30 हजार रूपये, शेतकरी हिस्सा 198, हरभरा : विमा संरक्षीत रक्कम प्रति हेक्टर 24 हजार रूपये, शेतकरी हिस्सा प्रति हेक्टर 158.4, करडई : विमा संरक्षीत रक्कम प्रति हेक्टर 22 हजार रूपये, शेतकरी हिस्सा प्रति हेक्टर 330, रब्बी कांदा : विमा संरक्षीत रक्कम प्रति हेक्टर 60 हजार रूपये, शेतकरी हिस्सा प्रति हेक्टर 3000.

                                                                        **********

देशी, विदेशी दारू अनुज्ञप्त्या 31 डिसेंबर रोजी उशिरापर्यंत सुरू

·        विदेशी मद्य विक्री दुकाने पहाटे 5 वाजेपर्यंत

·        परवाना कक्ष पहाटे 5 वाजेपर्यंत

बुलडाणा, दि.26 - शासनाने नववर्षानिमित्त राज्यातील एफएल-2, एफएल-3, एफएल-4,एफएल/बीआर-2 व बिअरबार या अनुज्ञप्त्या त्यांच्या निर्धारीत वेळेपेक्षा अधिक कालावधीसाठी सुरू ठेवण्याबाबत परवानगी दिली आहे. विदेशी मद्य किरकोळ विकीचे दुकान 31 डिसेंबर 2016 च्या रात्री 10.30 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे.

   तसेच परवाना कक्ष रात्री 11 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजेपर्यंत, बिअरबार रात्री 10.30 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजेपर्यंत आणि सीएल-3 दुकाने क वर्ग नगरपालिका व जिल्हा परिषद क्षेत्रात रात्री 10 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत, त्याव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात रात्री 11.59 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. हा कालावधी शिथील करण्यात आला आहे, असे अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.

                                                                        **********

शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत सादर करावे

बुलडाणा, दि.26 – ई स्कॉलरशीप ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीवर मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क योजनेचे अर्ज बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. तरी महाविद्यालयांनी अनु. जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्कचे अर्ज 31 डिसेंबर 2016 पूर्वी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे ऑनलाईन फॉरवर्ड करून प्रपत्र-ब व अर्जाच्या हार्ड प्रतीसह मंजुरीसाठी सादर करावे.

   अर्ज सादर न केल्यास सदर विद्यार्थी या योजनेस पात्र नसल्याचे गृहीत धरून अर्ज रद्द करण्यात येतील. तसेच ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीमधूनही बाद करण्यात येतील. याची महाविद्यालयांच्या प्रचार्यांनी नोंद घ्यावी. कोणताही मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनी घ्यावी. तसेच पात्र विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेण्यात येवू नये अन्यथा सर्वस्वी जबाबदारी महाविद्यालयांची राहील, असे सहायक आयुक्त यांनी कळविले आहे.